भारत की लचीली कूटनीति (India’s flexible diplomacy)

सन्दर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस परेड – 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होने का निर्णय किया। यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक चुनौतीपूर्ण दौर का संकेत है।

भारत की कूटनीति का महत्व:

• कूटनीतिक संतुलन: भारत सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
  • अमेरिका-रूस संतुलन: चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। 
  • CAATSA के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना के बावजूद, भारत S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद जैसे बड़े रक्षा सौदे में शामिल होकर रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है।
    • 2017 में, अमेरिका ने रूस, उत्तर कोरिया और ईरान से गहरे संबंध रखने वाले देशों को आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से दंडित करने के लिए CAATSA पारित किया।
• बदलती विदेश नीति: भारत विदेश नीति के मामलों में अपने पिछले वर्षों की झिझक को दूर कर रहा है और नियम-आधारित, लोकतांत्रिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साहस पूर्वक साझेदारी तैयार कर रहा है।
  • उदाहरण- वैश्विक परिणामों को आकार देना: स्वतंत्रता के बाद अपनी 75 वीं वर्षगाँठ पर, व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीयता आज अच्छी तरह से स्थापित है।
  • यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है ताकि यह वैश्विक परिणामों को आकार दे सके।

• आर्थिक संतुलन: भारत सरकार कई गठबंधनों में शामिल होती है और ऐसी साझेदारियों की तलाश करती है जो उसके हितों के अनुरूप हों।
  • उदाहरण: अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) और रूस के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत के निहित स्वार्थ हैं।
• रूसी तेल ख़रीदना: पश्चिम के दबाव के बावजूद, भारत ने इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में रियायती रूसी तेल का आयात करके लगभग 2.7 बिलियन डॉलर की बचत की।
• राजनीतिक संतुलन: राजनीतिक स्तर पर, भारत क्वाड के साथ-साथ ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और अन्य साझेदारियों के साथ कार्य करने की कोशिश कर रहा है।
  • भारत पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित G-20 को चीन द्वारा स्थापित क्षेत्रीय देशों के SCO समूह के साथ संतुलित कर रहा है।
• यूक्रेन और इज़राइल, जिन दोनों पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके हमला किया गया है, के प्रति भारत के अलग-अलग व्यवहार को इस संतुलन की राजनीति द्वारा समझाया जा सकता है।
  • उदाहरण: भारत सरकार ने हमास आतंकवादी हमले के बाद इज़राइल को अपनी पूर्ण एकजुटता का आश्वासन दिया है। 
    • जबकि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया है।
• सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना: भारत अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने की कोशिश करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ सैन्य अभ्यास में संलग्न है।
  • उदाहरण: भारत-यू.एस.वार्षिक सैन्य अभ्यास (युद्ध अभ्यास) अलास्का में आयोजित किया जाता है। 
    • असो, रूस में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी है।
• ग्लोबल साउथ को चैंपियन बनाना: भारत ग्लोबल साउथ के हितों के चैंपियन के रूप में उभरा है, जो इसकी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान दिखाई देता है।
  • दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले और अपनी अध्यक्षता की शुरुआत में, भारत ने 125 देशों की भागीदारी के साथ पहली बार वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन बुलाया।
    • भारत ने ग्लोबल साउथ से सबसे अधिक संख्या में अतिथि देशों को आमंत्रित करके दिल्ली शिखर सम्मेलन को सबसे समावेशी बना दिया।

भारत की कूटनीति के समक्ष चुनौतियाँ:

• चीन का उदय: चीन, भारत के लिए प्रत्यक्ष सैन्य खतरा है। 
  • विशेषकर लद्दाख में हाल के सीमा विवादों के आलोक में।
  • संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी नई संस्थाओं में चीन का प्रभाव उसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों और लक्ष्यों में बाधा डालने का अवसर देता है।
• भारत और मध्यस्थ शक्तियाँ: प्रशांत एशिया तक भारत की पहुँच कम हो गई है क्योंकि इसकी आर्थिक नीतियों ने इस क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक एकीकरण को रोक दिया है।
• संतुलन कार्यों की सीमाएँ: भारत प्रतिबंधों से बचने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग-अलग मार्ग खोजता है, लेकिन यह लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है।
• विश्वसनीय सहयोगियों की कमी: सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए विश्वसनीय सहयोगियों की कमी हो सकती है।
• क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता: विभिन्न ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के कारण, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को स्थिर और सहयोगात्मक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

आगे की राह:

• वैश्विक राजनीति को आकार देना: भू-राजनीतिक विश्व में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसकी एससीओ अध्यक्षता और वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ की मेजबानी से प्रमाणित है।
  • अपनी सामरिक अवस्थिति और बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ, भारत वैश्विक राजनीति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराना: रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार रायसीना डायलॉग और जी20 बैठक के दौरान रूस एवं अमेरिका के मध्य वार्ता हो रही थी।
• वैश्विक शासन संबंधी सुधार: ताइवान पर चीन की आक्रामकता, अजरबैजान और आर्मेनिया विवाद, यूक्रेन-रूस संघर्ष, इज़राइल-हमास संघर्ष जैसे हाल के युद्धों को संभालने में यूएनएससी की अक्षमता एक वैश्विक चिंता है।
  • जिसके लिए तत्काल यूएनएससी सुधार की आवश्यकता है।
• चीन की समस्या से निपटना: पहले से अपनाई जा रही नीति के साथ-साथ अमेरिका के साथ घनिष्ठ सामंजस्य स्थापित करना।

News Source: BusinessStandard

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