भारतीय पुलिस हेतु एक केस डायरी (A Case Diary for Indian Police)

संदर्भ:

हाल ही में पुलिस अधिकारियों (पुलिस महानिदेशक स्तर) के तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। इस लेख के अंतर्गत पुलिसिंग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों के विषय में चर्चा की गई है।

चुनौतियाँ जिनके समाधान की आवश्यकता है:

• सार्वजनिक छवि: दुर्भाग्य से, लोगों के मध्य पुलिस की छवि खराब बनी हुई है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो, नागरिक अक्सर पुलिस स्टेशनों पर जाने से बचते हैं।
• संघीय चुनौतियाँ: कुछ राज्यों का मानना ​​है कि “दिल्ली–नियंत्रित” भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अविश्वसनीय होते  हैं और उनके द्वारा अपनी भर्ती को प्राथमिकता दी जाती  हैं। इससे राष्ट्रीय समन्वय एवं एकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका: ईडी और कुछ राज्यों के मध्य व्याप्त  संघर्ष से तनाव उत्पन्न होता है जो संघीय शक्ति की प्रभावशीलता और सक्रियता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है।
• निचली रैंकों के लिए सीमित अवसर: युवा और शिक्षित कांस्टेबल और उप–निरीक्षक अक्सर महसूस करते हैं कि उन पर आईपीएस (IPS) अधिकारियों का प्रभाव है, जिससे उनके विकास और प्रेरणा में बाधा उत्पन्न होती है।
• राजनीतिकरण: नियमों को बदलने के लिए पुलिस पर राजनीतिक दबाव एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता से समझौता किया जा रहा है।

उठाए गए सकारात्मक कदम:

• प्रौद्योगिकी प्राथमिकता : बेहतर भर्ती और शिक्षा मानकों के पालन के कारण भारतीय पुलिस तकनीकी रुप से अधिक शिक्षित हो रही है।
  • महत्व: इससे अपराध से लड़ने और दक्षता में सुधार लाने  में मदद मिलती है।
• पुलिस व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का ध्यान, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
  • महत्व: इससे दक्षता के संबंध में सुधार करने में मदद मिलती है।

आगे की राह:

• पुनर्गठन की आवश्यकता: उच्च और निम्न रैंक के मध्य के अंतराल  को कम किये जाने की आवश्यकता है । कांस्टेबलों और उपनिरीक्षकों को अधिक जिम्मेदारी और अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।
• पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण: आम आदमी के लिये सहानुभूति के साथ–साथ उनके ज्ञान और सत्यनिष्ठा में अभिवृद्धि पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । 
  • वरिष्ठ अधिकारियों को निचले स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए ध्यान देने की जरुरत  है ।
• विकेंद्रीकरण में वृद्द्धि : राष्ट्रीय मानकों और समन्वय को बनाए रखते हुए राज्यों को उनके  पुलिस बलों पर अधिक नियंत्रण देने पर विचार करना चाहिये।
• नैतिकता: न्यायोचित और निष्पक्ष कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने को बढ़ावा देना और राजनीतिक दबाव का विरोध किये जाने की आवश्यकता है ।

News Source: The Hindu

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