भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष

• • उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी नई राजनीतिक व्यवस्था लोगों की संप्रभुता पर आधारित होनी चाहिए, जो बाद में प्रस्तावना में ‘हम, भारत के लोग’ के आह्वान में परिलक्षित हुई।
  • संविधान सभा की बहसों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव: भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकारों तथा पिछड़े वर्गों की सुरक्षा पर संविधान सभा की बहसों में कम्युनिस्टों का प्रभाव देखा जा सकता है।
    • उदाहरण: तेलंगाना विद्रोह, निजाम के हैदराबाद राज्य में एक प्रमुख किसान विद्रोह, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के प्रति CPI की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
• श्रम अधिकारों की अगुवाई: ब्रिटिश शासन और औद्योगिक विवाद अधिनियम के दौरान भी श्रमिक संघ बनाने का अधिकार हासिल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार थी।
• भारतीय संविधान में साम्यवादी आदर्श
  •  सामाजिक न्याय और समानता का विजन: प्रस्तावना न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को दर्शाती है, जो समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के लिए कम्युनिस्टों द्वारा समर्थित हैं।
  • मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय के प्रावधानों तथा आर्थिक समानता के ढाँचे को शामिल करने का श्रेय कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा प्रचारित विचारों को जाता है।

स्वतंत्रता के बाद

• प्रमुख विपक्षी दल: राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ष 1951, वर्ष 1957 तथा वर्ष 1962 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ और तत्कालीन प्रमुख कांग्रेस पार्टी की तुलना में इसे अपेक्षाकृत कम सीटें मिलीं।
  • हर बार CPI के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बनना ही पर्याप्त था।
• गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन: वर्ष 1957 में CPI ने केरल में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हराया तथा स्वतंत्र भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।
• शासन: UPA-I शासन के दौरान वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और अन्य अधिनियमों को लाने में कम्युनिस्ट संघर्षों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

चुनौतियाँ

• विभाजन: वर्ष 1964 में सोवियत संघ तथा 1950 के दशक में चीनी कम्युनिस्टों के बीच विभाजन के कारण वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे।
  • भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 के सीमा संघर्ष की प्रतिक्रिया में पार्टी सदस्यों के एक बड़े गुट ने CPI से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), या CPI (M) का गठन किया।
• चुनावी गिरावट: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, CPI दो सीटें जीतने में सफल रही तथा CPI (M) 4 सीटों पर सिमट गई, जो वर्ष 1967 में पहली बार उम्मीदवार उतारने के बाद से सबसे कम है।
  • वामपंथी समर्थन में गिरावट वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रही, जहाँ CPI केवल एक सीट जीत सकी और CPI (M) नौ सीटों पर सिमट गई।

निष्कर्ष

CPI ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करने के प्रयासों का लगातार और दृढ़ता से विरोध किया है तथा देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय के महत्त्व पर जोर दिया है, जो अभी भी काफी असमानताओं का सामना कर रहा है। सांप्रदायिक फासीवाद और शोषक पूँजीवाद के खतरों के विरुद्ध भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की रक्षा के लिए यह निरंतर संघर्ष महत्त्वपूर्ण है।

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