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केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक

Lokesh Pal May 28, 2025 04:01 56 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय शिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के बारे में:

  • प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) एक कार्य-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो व्यक्तियों को व्यावहारिक कौशल हासिल करने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने और प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वे रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं।
  • भारत में, इसे शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत विनियमित किया जाता है।

केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद (Central Apprenticeship Council- CAC) के बारे में

  • वैधानिक निकाय: केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद (CAC) शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  • प्राथमिक भूमिका: यह प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों और रणनीतियों पर भारत सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
  • अध्यक्ष: केंद्रीय कौशल विकास मंत्री CAC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, क्षेत्र कौशल परिषदों, सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों, प्रशिक्षण निकायों और बोर्डों के सदस्य होते हैं।

प्रशिक्षु योजनाएँ:

  • राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme-NAPS)
    • देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था।
    • NAPS के उद्देश्य
      • रोजगार के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग उन्मुख कौशल विकसित करना।
      • वजीफा लागत साझा करके प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना।
      • अल्पकालिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करना।
      • MSME और वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना।
    • नोडल मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)।
  • राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme-NATS):
    • NATS इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और सामान्य स्टीम स्नातकों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करता है; NAPS प्रशिक्षुओं की अन्य श्रेणियों से संबंधित है।
    • नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय (MoE)।

केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक के मुख्य बिंदु

  • प्रशिक्षु वजीफा: परिषद ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme- NAPS) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme-NAT) के तहत छात्रवृत्ति में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा।
    • इससे छात्रवृत्ति की सीमा ₹6,800-₹12,300 तक बढ़ जाएगी, जिसका उद्देश्य ड्रॉपआउट दरों को कम करना और अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करना है।
  • क्षेत्र कवरेज: वर्ष 1987 के उद्योग वर्गीकरण को NIC (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण [National Industrial Classification]) 2008 के साथ बदलने की सिफारिश की गई, जिससे आईटी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
  • सुधार: अप्रेंटिसशिप नियम, 1992 के तहत अप्रेंटिसशिप-एकीकृत शिक्षा को नीतिगत रूप से सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया गया।
  • अप्रेंटिसशिप आधारित शिक्षा: औपचारिक शिक्षा में अप्रेंटिसशिप को शामिल करने के लिए “डिग्री अप्रेंटिसशिप” जैसे नए शब्दों को प्रस्तुत करने और रोजगार संबंधी प्रशिक्षण के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रम को संरेखित करने का समर्थन किया गया।
  • लचीले प्रशिक्षण वितरण मार्ग: नियोक्ताओं को ऑनलाइन, आभासी या मिश्रित तरीकों से बुनियादी और व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने की अनुमति देते हुए गुणवत्ता बनाए रखते हुए लचीलापन सुनिश्चित करना।
  • दिव्यांग व्यक्ति: अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में समावेशिता बढ़ाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम के अनुरूप “बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति” के संबंध में एक परिभाषा जोड़ने की सिफारिश की गई।

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