अडानी-हिंडनबर्ग विवाद: उच्चतम न्यायालय (SC) का निर्णय (Adani-Hindenburg dispute: Supreme Court (SC) decision)

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले से संबंधित शॉर्ट सेलिंग (Short Selling) संबंधी विवाद पर अपना निर्णय दिया है।

संबंधित तथ्य

• SC ने केंद्र सरकार और SEBI को यह जाँच करने का आदेश दिया है कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी कानून का उल्लंघन करती है और यदि हाँ, तो इसपर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

शॉर्ट-सेलिंग क्या है?

• शॉर्ट सेलिंग एक निवेश या ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें स्टॉक की गिरावट या अन्य प्रतिभूति (Security) की कीमत पर अनुमान लगाया जाता है।
• यह तब होता है जब कोई निवेशक प्रतिभूति उधार लेता है और इसे खुले बाजार में बेचता है, बाद में इसे कम पैसे में वापस खरीदने की योजना बनाता है।
• शॉर्ट-सेलर्स शेयर की कीमतों में तेज गिरावट पर दांव लगाते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। हालाँकि, दीर्घकालिक निवेशक समय के साथ शेयर की कीमतों में वृद्धि चाहते हैं।
• उद्देश्य: जब स्टॉक की कीमतें नीचे जाने का जोखिम होता है तो बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ‘शॉर्ट पोजीशन’ का उपयोग करते हैं। अन्य निवेशक भी असाधारण रिटर्न की उम्मीद में सट्टेबाजी (Speculation) के लिए इसका उपयोग करते हैं।
• संभावित लाभ/रिटर्न: सैद्धांतिक रूप से, संभावित लाभ स्टॉक की कीमत के बराबर हो सकता है, लेकिन शेयर की कीमत बढ़ने पर असीमित नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर लंबी अवधि में, नुकसान स्टॉक की कीमत के बराबर हो सकता है, और लाभ अनंत हो सकता है।
• लाभ: यह बाजार दक्षता, तरलता और मूल्य खोज में सुधार करता है। यह निवेशकों के संदेह और आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कदाचार को उजागर करने में ‘शॉर्ट सेलर्स’ का निहित स्वार्थ होता है।
• प्रकार:
  • नेक्ड शॉर्ट सेलिंग : जब ट्रेडर्स वास्तव में शेयर प्राप्त करने से पहले ही उन्हें बेच देते हैं।
  • कवर्ड शॉर्ट सेलिंग: जहाँ ट्रेडर्स ने बिक्री से पहले प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था की है।
• भारत में नियम:

• • भारत और अमेरिका में नेक्ड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है
  • भारत में शॉर्ट-सेलिंग केवल उन्हीं प्रतिभूतियों पर की जा सकती है, जिन्हें एक्सचेंजों ने  वायदा और विकल्प (Futures and Options – F&O) अनुबंधों की पेशकश करने की अनुमति दी है।
    • 2000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल 183 के स्टॉक को शॉर्ट करने की अनुमति है।

• सेबी द्वारा हालिया संशोधन:
  • सभी संस्थागत निवेशकों को पहले ही यह बताना होगा कि वे जो ऑर्डर दे रहे हैं उसमें ‘शॉर्ट सेलिंग’ शामिल है या नहीं।
  • खुदरा व्यापारी भी अपने ‘शार्ट ट्रेडर्स’ का खुलासा करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास ट्रेडिंग सत्र के अंत तक का समय होगा।

Source: Business Line

DOWNLOAD PDF