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भारत द्वारा पापुआ न्यू गिनी को सहायता राशि

Lokesh Pal May 29, 2024 03:29 211 0

संदर्भ

भारत सरकार ने पापुआ न्यू गिनी के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है, जो विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है और जिसमें अब तक 2,000 लोग मारे जा चुके हैं।

संबंधित तथ्य

  • हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्थिति गंभीर हो गई, जब एक भूस्खलन की घटना में लगभग 2,000 लोग दब गए। बचाव अभियान अभी चल रहा है। 
  • पूर्व सहायता: भारत ने इससे पहले वर्ष 2018 में पापुआ न्यू गिनी की मदद की थी, जब देश में भूकंप आया था और उसके बाद वर्ष 2019 और 2023 में, जब यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था।

पापुआ न्यू गिनी

  • अवस्थिति: यह एक द्वीपीय देश है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।
    • इसमें न्यू गिनी (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप) का पूर्वी आधा भाग और कई छोटे अपतटीय द्वीप शामिल हैं।
  • पड़ोसी: पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व में सोलोमन द्वीप।
  • राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) 
  • भूभाग: यह मुख्यतः पर्वतीय है, लेकिन दक्षिणी न्यू गिनी में निचले मैदान भी हैं।

  • अधिवास: पापुआ न्यू गिनी के द्वीपों पर 40,000 वर्षों की अवधि में विभिन्न लोगों का निवास रहा है, जिन्हें सामान्यतः ‘मेलानेशियन’ कहा जाता है।
  • भाषा
    • अंग्रेजी,  प्रशासन और वाणिज्य की मुख्य भाषा है। अधिकांश दैनिक संदर्भों में, सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा ‘टोक पिसिन’ है। 
    • भाषायी दृष्टि से यह विश्व का सबसे विविध देश है, जहाँ 800 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं।
  • प्रशासन
    • पापुआ न्यू गिनी 1 दिसंबर, 1973 को स्वशासित बना तथा 16 सितंबर 1975 को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
    • यह देश एक संवैधानिक राजतंत्र है और राष्ट्रमंडल का सदस्य है।
    • ब्रिटिश सम्राट, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल करता है, राज्य का प्रमुख होता है, तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

हालिया पहल

  • वर्ष 2023 में भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) और पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information and Communication Technology- MICT) ने इंडिया स्टैक (India Stack) साझा करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।

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