कार्य में अंत्योदय: सभी के लिए गरिमा, अवसर और विकास सुनिश्चित करना

संदर्भ

कई पीढ़ियों तक भारत के सबसे वंचित समुदाय हाशिए पर रहकर पर्याप्त सेवाओं को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहे, किंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अंत्योदय को मूल रूप से अपनाए जाने से इस स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

संबंधित तथ्य

• यह दृष्टिकोण “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें अंतिम पंक्ति तक कल्याणकारी सेवाओं के वितरण को प्राथमिकता दी जाती है।
• अंत्योदय दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय वार्षिक आयोजन है।

अंत्योदय के बारे में (अंतिम व्यक्ति का उत्थान)

• अंत्योदय का अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ सबसे गरीब एवं वंचित वर्गों तक पहुँचे।
• उत्पत्ति: यह अवधारणा महात्मा गांधी के सर्वोदय (सभी का कल्याण) के दर्शन से प्रेरित है, जिसे बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के विचार के माध्यम से विकसित किया।

• मूल दर्शन: अंत्योदय समावेशी विकास पर केंद्रित है, जहाँ आर्थिक विकास तभी सार्थक माना जाता है, जब वह सबसे कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाए।
• मानव-केंद्रित विकास: यह दृष्टिकोण गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण पर बल देता है, न कि गरीब नागरिकों को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने तक सीमित रहता है।

अंत्योदय की समकालीन प्रासंगिकता

• समावेशी विकास: अंत्योदय यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास का लाभ केवल उच्च आय वर्ग तक सीमित न रहकर सबसे गरीब एवं कमजोर वर्गों तक पहुँचे।
  • भारत की बहुआयामी गरीबी दर लगभग 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) हो गई है, जो लक्षित कल्याणकारी एवं विकासात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव को दर्शाती है।
• असमानता में कमी: यह सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने हेतु मूलभूत सेवाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018) के अंतर्गत 112 अविकसित जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं अवसंरचना संकेतकों में सुधार पर ध्यान दिया गया है।
• गरीबी उन्मूलन: अंत्योदय कल्याणकारी एवं आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी में कमी लाने में सहायक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है।
• अंतिम लक्ष्य तक वितरण: यह दर्शन दूरस्थ एवं वंचित समुदायों तक लाभ पहुँचाने पर बल देता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकार ने ₹40 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की है, जिससे लीकेज में कमी एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।
• वित्तीय समावेशन: अंत्योदय औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे वंचित वर्ग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा है।
• मानव पूँजी विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के माध्यम से मानव संसाधन का विकास अंत्योदय का प्रमुख आधार है। आयुष्मान भारत PM-JAY के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
• महिला सशक्तीकरण: अंत्योदय महिलाओं को विकास की साझेदार के रूप में मान्यता देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत लाखों ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया गया है, जिससे उद्यमिता एवं वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
• डिजिटल समावेशन: प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शी एवं कुशल कल्याण वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। आधार, UPI एवं DBT ने एक ऐसा डिजिटल पारितंत्र विकसित किया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है तथा योजनाओं में दोहराव कम हुआ है।
• सामाजिक न्याय एवं गरिमा: अंत्योदय कल्याण को दान से सशक्तीकरण की दिशा में परिवर्तित करता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
• सतत् विकास लक्ष्य (SDGs): अंत्योदय SDG-1 (गरीबी उन्मूलन), SDG-2 (भूखमुक्ति) एवं SDG-10 (असमानताओं में कमी) जैसे लक्ष्यों के अनुरूप है।
• विकसित भारत दृष्टि: अंत्योदय यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, ऋण एवं बाजार से जुड़ाव प्रदान कर समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकारी पहलों के माध्यम से अंत्योदय

योजना/पहल	लक्षित समूह	उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएँ	प्रभाव/डेटा
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN)	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)	नवंबर, 2023 में शुरू; आवास, जल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से अलग-थलग जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार; 9 मंत्रालयों द्वारा 11 हस्तक्षेपों के माध्यम से क्रियान्वयन।	18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में 75 PVTGs समुदायों को लक्षित; कुल ₹24,104 करोड़ का प्रावधान।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)	अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र	जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कक्षा VI–XII के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, आधुनिक अवसंरचना और समग्र विकास।	शैक्षिक अवसरों का विस्तार और जनजातीय युवाओं का मुख्यधारा विकास में समावेशन।
वन धन विकास केंद्र (VDVKs)	PVTGs और जनजातीय समुदाय	वन-आधारित उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और विपणन को समर्थन; आजीविका के अवसर सृजित करना।	TRIFED के सहयोग से क्रियान्वयन; 15 राज्यों में NIESBUD और IIE द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षण।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	अनुसूचित जाति (SC) समुदाय	वर्ष 2021 में शुरू; SC बहुल गाँवों के समेकित विकास हेतु अवसंरचना, कौशल विकास और आजीविका समर्थन।	26 राज्यों के 597 जिलों के 47,334 गाँवों को शामिल; 4 करोड़ से अधिक SC नागरिक और 83 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित।
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC)	अनुसूचित जाति समुदाय	विभिन्न मंत्रालयों द्वारा SC-केंद्रित व्यय योजना हेतु ढाँचा; SC कल्याण के लिए समर्पित निधि सुनिश्चित करना।	समन्वय में सुधार और SC विकास के लिए लक्षित संसाधन आवंटन सुनिश्चित।
उच्च शिक्षा हेतु युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति योजना (SHREYAS)	SC, OBC और EBC छात्र	उच्च शिक्षा, शोध, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता; आर्थिक बाधाओं को कम करना।	2025–26 में 4,156 SC छात्रों को प्रमुख संस्थानों में सहायता; 990 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग; 72 छात्रों को राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का लाभ।
प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	अनुसूचित जाति छात्र	ड्रॉपआउट रोकने और उच्च शिक्षा को समर्थन देने हेतु DBT के माध्यम से शैक्षिक वित्तीय सहायता।	2025–26 में प्री-मैट्रिक हेतु ₹359.47 करोड़ जारी; 17.14 लाख छात्रों को लाभ; 2021–22 में SC उच्च शिक्षा नामांकन 66.23 लाख (2014–15 से 44% वृद्धि)।

अंत्योदय में प्रौद्योगिकी की भूमिका

• पारदर्शी कल्याण वितरण: प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के कुशल और जवाबदेह वितरण को सक्षम बनाती है, जिससे लीकेज कम होते हैं और लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचता है।
• डिजिटल वित्तीय समावेशन: आधार, जन धन खाते और UPI जैसे प्लेटफॉर्म ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं।
• लाभार्थियों की कुशल पहचान: आधार-आधारित प्रमाणीकरण दोहराव को कम करता है और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कर योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन में सुधार करता है।
• शासन में सुधार: डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता, निगरानी और सरकारी कार्यक्रमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग को बढ़ाते हैं, जिससे अंतिम लक्ष्य तक कार्यान्वयन मजबूत होता है।
• मूलभूत सेवाओं तक पहुँच: प्रौद्योगिकी टेलीमेडिसिन, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन सेवा वितरण के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधार करती है।
• ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण: डिजिटल उपकरण ग्रामीण उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और छोटे व्यवसायों को बाजार, ऋण और जानकारी तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं।
  • उदाहरण: JAM त्रयी (जन धन–आधार–मोबाइल) ने सब्सिडी और कल्याण लाभों के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के अंत्योदय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अंत्योदय की प्राप्ति में चुनौतियाँ

• अंतिम लक्ष्य वितरण में अंतराल: व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बावजूद, प्रशासनिक विलंब, कमजोर अवसंरचना एवं जागरूकता की कमी के कारण सबसे गरीब एवं दूरस्थ समुदायों तक पहुँच में चुनौतियाँ बनी हुई हैं; अंतिम लक्ष्य तक वितरण में सुधार एक प्रमुख शासन चुनौती है।
• डिजिटल विभाजन: प्रौद्योगिकी-आधारित कल्याण वितरण उन लोगों को बाहर कर सकता है, जिनके पास इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता एवं कनेक्टिविटी का अभाव है; ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल अवसंरचना के कारण समावेशी पहुँच प्रभावित होती है।
• क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: कमजोर निगरानी तंत्र, सीमित प्रशासनिक क्षमता एवं जवाबदेही की कमी से योजनाओं की प्रभावशीलता घटती है; देरी एवं लीकेज जैसी समस्याएँ जमीनी स्तर पर वितरण को प्रभावित करती हैं।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: राज्यों के बीच असमान विकास के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं मूलभूत सेवाओं तक पहुँच में अंतर बना रहता है, जिससे अंत्योदय के लक्ष्यों की समान प्राप्ति बाधित होती है।
• लाभार्थी पहचान संबंधी समस्याएँ: यद्यपि डिजिटल पहचान प्रणाली लक्षित वितरण को बेहतर बनाती है, फिर भी डेटाबेस त्रुटियाँ एवं प्रमाणीकरण संबंधी समस्याएँ पात्र लाभार्थियों के बहिष्करण का कारण बन सकती हैं।
• अवसंरचनात्मक बाधाएँ: पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, परिवहन सुविधाएँ एवं बैंकिंग पहुँच का अभाव कल्याणकारी पहलों के प्रभाव को सीमित करता है।
• सतत् सशक्तीकरण की चुनौती: कल्याणकारी सहायता को केवल वितरण तक सीमित न रखकर आजीविका सृजन, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में परिवर्तित करना आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सके।
• सामाजिक अवरोध: जाति, लैंगिक पूर्वाग्रह एवं सामाजिक असमानताएँ अवसरों तक समान पहुँच को बाधित करती हैं; अतः सामाजिक समावेशन एवं सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

आगे की राह

• स्थानीय शासन को सशक्त बनाना: बेहतर क्रियान्वयन हेतु पंचायतों एवं स्थानीय संस्थाओं को सशक्त किया जाए।
• सामाजिक अवसंरचना में सुधार: स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं कौशल विकास में निवेश बढ़ाया जाए।
• परिणाम-आधारित शासन: योजनाओं की मात्र डिलीवरी के स्थान पर जीवन गुणवत्ता में मापनीय सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• सामुदायिक सहभागिता: नागरिकों एवं स्थानीय संगठनों को विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
• समावेशी डिजिटल पारितंत्र: यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रौद्योगिकी वंचित समूहों तक पहुँचे और किसी नए बहिष्करण का कारण न बने।

निष्कर्ष

• अंत्योदय एक ऐसे विकास संबंधी दर्शन को दर्शाता है, जिसमें प्रगति का वास्तविक मापदंड समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान होता है।
• कल्याण, सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी एवं समावेशी विकास के संयोजन के माध्यम से भारत गरिमा, अवसर एवं न्यायसंगत प्रगति पर आधारित विकास मॉडल प्राप्त कर सकता है।

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