हिंद महासागर में समुद्री पैच के खनन के लिए आवेदन

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)

• उद्देश्य: यह दुनिया के महासागरों एवं समुद्रों में कानून और व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है तथा महासागरों एवं उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है।
• इसे वर्ष 1982 में अपनाया गया।
• कार्य
  • यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है: उच्च समुद्र (High Seas), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ), सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone), प्रादेशिक सागर (Territorial Sea) एवं आंतरिक जल (Internal Waters)।
  • यह तटीय देशों एवं नाविकों के बीच अपतटीय शासन के लिए ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
  • यह पाँच संकेंद्रित क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक राष्ट्र के अधिकारों एवं दायित्वों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है।
• संधि के तहत
  • समुद्र तल एवं उसके खनिज संसाधनों को ‘मानव समाज की साझी विरासत’ माना जाता है।
  • उन्हें इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए, जो आर्थिक लाभों को साझा करने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्थन एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से मानवता के हितों की रक्षा करे।

अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA)

• स्थापित: वर्ष 1994 में।
• मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका।
• कार्य: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल में खनन एवं संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें दुनिया के अधिकांश महासागर शामिल हैं।
• ISA वर्ष 1982 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लागू होने पर अस्तित्व में आया था।

महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग

• उद्देश्य: महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं की स्थापना के संबंध में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
• कार्य
  • बेसलाइन से 200 समुद्री मील से अधिक तक फैली महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं को चित्रित करना।
  • इसे इन सीमाओं की स्थापना के संबंध में तटीय राज्यों को बाध्यकारी सिफारिशें जारी करने का अधिकार है।