दिल्ली मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी एवं इसके निहितार्थ

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के बारे में

• कार्यान्वयन: इस दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को नई शराब नीति के रूप में भी जाना जाता है और इसे वर्ष 2021 में लागू किया गया था।
  • हालाँकि, नीति पर विवाद के बाद, दिल्ली में पुरानी आबकारी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया था।
• उद्देश्य: ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और कालाबाजारी को रोकना।
• प्रमुख विशेषताएँ
  • बोली की प्रक्रिया: नई नीति के तहत, शहर को 32 क्षेत्रों/जोन में विभाजित किया गया था और कंपनियों को इन क्षेत्रों के लिये बोली लगाने के हेतु आमंत्रित किया गया था और इसके तहत व्यक्तिगत लाइसेंस के बजाय, क्षेत्र-दर-क्षेत्र बोली की व्यवस्था की गई थी।
  • ड्राई डे में कमी: पहली बार, दुकानों को खुदरा ग्राहकों को छूट देने की अनुमति दी गई और ड्राई डे  (Dry Day) की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई।
    • ड्राई डे वे विशिष्ट दिन होते हैं जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होती है।
  • शराब पीने की आयु: नई नीति में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करने का भी प्रस्ताव किया गया।
  • प्रावधान: इसमें शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था।
    • इसमें सुबह 3 बजे तक दुकानें खोलने का भी सुझाव दिया गया। हालाँकि, इन्हें लागू नहीं किया गया।
• विवाद
  • चूक और अनियमितताएँ : कार्यान्वयन से पहले, नीति की जाँच सबसे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव (CS) द्वारा की जानी थी, जिन्होंने नई नीति में प्रक्रियात्मक खामियाँ और अनियमितताएँ पाईं।
  • मंजूरी नहीं: उत्पाद विभाग के प्रमुख पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप लगा।
  • वित्तीय हानि: दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री द्वारा लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी वित्तीय हानि (580 करोड़ रुपये से अधिक) हुई थी।
  • चुनावों को प्रभावित करने के लिए: यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा शराब व्यवसायों के मालिकों और संचालकों से तरजीही रवैया अपनाने के लिए रिश्वत प्राप्त की गई थी।
    • इन रिश्वत का इस्तेमाल वर्ष 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था।