भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

संदर्भ

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने खुलासा किया कि वर्ष 1996 में इसके कार्यान्वयन के बाद से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन-BOCW) अधिनियम, 1996 के तहत उपकर के रूप में ₹1,17,507.22 करोड़ एकत्र किए गए हैं।

• इसमें से ₹67,669.92 करोड़ का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए किया गया है, तथा ₹70,744.16 करोड़ अप्रयुक्त रह गए हैं।

BOCW  अधिनियम, 1996 

• अधिनियम में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने का प्रावधान है।
• इसमें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों तथा उनसे संबंधित या अन्य आनुषंगिक मामलों का भी प्रावधान है।

BOCW अधिनियम, 1996 के प्रावधान

• पंजीकरण: अधिनियम के तहत दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए सभी निर्माण श्रमिकों को कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा।
• पात्रता: 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी श्रमिक, जो पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिनों के लिए निर्माण गतिविधियों में संलग्न हो, राज्य कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र है।
• राज्य कल्याण बोर्ड: कल्याण निधि का प्रबंधन करने और पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सहायता, शिक्षा, आवास और पेंशन जैसे लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।
• वित्त पोषण तंत्र: यह अधिनियम निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु निर्माण परियोजनाओं की लागत पर 1% से 2% का उपकर लगाने का आदेश देता है।
• कार्य करने की स्थिति एवं सुरक्षा
  • कार्य के घंटे और ओवरटाइम के लिए मजदूरी तय करता है।
  • विशिष्ट निर्माण गतिविधियों में कुछ व्यक्तियों के रोजगार पर रोक लगाता है।
  • पेयजल, स्वच्छता, आवास, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा और कैंटीन जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
  • श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाने के लिए सुरक्षा समितियों के गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।

BoCW प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल

• उद्देश्य: एक केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन पोर्टल, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में भवन एवं अन्य निर्माण (BoC) श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना है।
• कार्य: सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के BoCW कल्याण बोर्डों से डेटा संकलित और विश्लेषण करना।
  • देश भर में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहलों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
• लाभ: BoCW उपकर निधि के उपयोग की निगरानी करता है।
  • कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को पंजीकृत करता है और सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और आवास, जैसे लाभ सुनिश्चित करता है।
• ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकरण: सरकारी योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाता है।
  • ई-श्रम डेटाबेस से जुड़कर निर्माण श्रमिकों के लिए व्यापक कल्याण कवरेज सुनिश्चित करता है।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका: राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को निधि का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और कल्याणकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए पोर्टल पर डेटा अद्यतित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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