मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम सिफारिश

संदर्भ 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

संबंधित तथ्य

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति: CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
• नियुक्ति प्रक्रिया: विधि मंत्रालय निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश माँगकर अगले CJI की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करता है।
  • वरिष्ठता मानदंड के अनुसार न्यायमूर्ति खन्ना अगले स्थान पर हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में

• संवैधानिक प्रावधान
  • अनुच्छेद-124(1): भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा।
  • अनुच्छेद-124(2): सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  • अनुच्छेद-124(4): सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश सहित किसी न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया का वर्णन करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: हालाँकि अनुच्छेद-124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान हैं, संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
• प्रक्रिया: निवर्तमान CJI  आमतौर पर वरिष्ठता मानदंड का पालन करते हुए अगले मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश करता है।
  • यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
• वरिष्ठता: इसका निर्धारण आयु के आधार पर नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा किए गए वर्षों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
• अपवाद
  • वर्ष 1973: न्यायमूर्ति ए. एन. राय को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों (शेलत, हेगड़े और ग्रोवर) की जगह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
  • वर्ष 1977: न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की जगह न्यायमूर्ति एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
• द्वितीय न्यायाधीश मामले (वर्ष 1993) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
• योग्यताएँ: भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए:-
  • वह भारत का नागरिक हो।
  • कम-से-कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार दो या अधिक) का न्यायाधीश रहा हो।
  • वैकल्पिक रूप से, कम-से-कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय ( लगातार दो या अधिक) का अधिवक्ता रहा हो।
  • या, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित विधिवेत्ता माना गया हो।
• CJI को हटाना: CJI को संसद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।
• इस प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है:-
  • उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
  • उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत।

मुख्य न्यायाधीश की भूमिकाएँ और शक्तियाँ

• प्रशासनिक प्रमुख: CJI सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो न्यायालय के कामकाज की देखरेख करता है।
• मामलों का आवंटन: मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को विशिष्ट पीठों को आवंटित करने का विशेषाधिकार है।
• पीठ की संख्या तय करना: CJI किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है।
• SC कॉलेजियम का प्रमुख: कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो SC (न्यायाधीशों के मामले) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या किसी प्रावधान द्वारा
• अनुच्छेद-128: CJI राष्ट्रपति की सहमति से, किसी योग्य व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, जैसे:-
  • सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश।
  • उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए योग्य हो।

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