सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) रिपोर्ट, 2024

सिविल पंजीकरण में सुधार का महत्त्व

• साक्ष्य-आधारित शासन (Evidence-Based Governance): विश्वसनीय पंजीकरण डेटा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और जनसंख्या प्रबंधन में सूचित नीति निर्माण का समर्थन करता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना: सटीक जन्म और मृत्यु पंजीकरण रोग की निगरानी, मृत्यु दर के आकलन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य नियोजन में सुधार करता है।
• जनसांख्यिकीय संक्रमण की निगरानी: व्यापक पंजीकरण से प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, आयु संरचना और जनसंख्या की गतिशीलता की स्पष्ट समझ प्राप्त होती है।
• कानूनी पहचान: जन्म पंजीकरण किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान स्थापित करता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और नागरिकता से जुड़ी सेवाओं तक पहुँच आसान हो जाती है।
• सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी: सिविल पंजीकरण डेटा SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 16.9 (सभी के लिए कानूनी पहचान) की निगरानी में योगदान देता है।

पंजीकरण में सुधार के लिए योगदान देने वाले कारक

• डिजिटल गवर्नेंस: ऑनलाइन पंजीकरण प्रणालियों के विस्तार और डिजिटलीकरण ने पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और पहुँच में सुधार किया है।
• प्रशासनिक सुधार: पंजीकरण फॉर्मों के सरलीकरण और बेहतर संस्थागत समन्वय ने अनुपालन (Compliance) को बढ़ाया है।
• संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries) में सुधार: संस्थागत प्रसव में वृद्धि ने स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से समय पर जन्म पंजीकरण को मजबूत किया है।
• अधिक सार्वजनिक जागरूकता: पंजीकरण के कानूनी और कल्याणकारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने जनता की भागीदारी में सुधार किया है।

रिपोर्ट द्वारा उजागर की गई चुनौतियाँ

• लगातार बना हुआ लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias): कुछ क्षेत्रों में लड़कों को प्राथमिकता देना और लिंग-चयनात्मक प्रथाएँ जन्म के समय असंतुलित लिंगानुपात में योगदान करती हैं।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: महत्त्वपूर्ण अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ लिंग-संवेदनशील नीतियों और पंजीकरण प्रणालियों के असमान कार्यान्वयन को दर्शाती हैं।
• शहरी क्षेत्रों में मृत जन्मों का संकेंद्रण: शहरी क्षेत्रों में मृत जन्मों की अत्यधिक उच्च हिस्सेदारी बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवा, प्रसवपूर्व सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण प्रसूति देखभाल की आवश्यकता की माँग करती है।
• पंजीकरण की गुणवत्ता: हालाँकि कवरेज में सुधार हुआ है, लेकिन सिविल पंजीकरण की समयबद्धता, सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती बनी हुई है।

सिविल पंजीकरण और लैंगिक संतुलन का समर्थन करने वाली सरकारी पहलें: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जो सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023: बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण की सुविधा के लिए जन्म और मृत्यु के लिए एक एकल डिजिटल डेटाबेस की शुरुआत की। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS): जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए भारत के आधिकारिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): बाल लिंगानुपात में सुधार करने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और लैंगिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है। गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994: गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नैदानिक तकनीकों को विनियमित करता है। संवैधानिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य अनुच्छेद-14: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य के इतर समान अधिकारों और अवसरों को सुदृढ़ करता है। अनुच्छेद-15: लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जो लैंगिक समानता की पहलों के लिए संवैधानिक आधार तैयार करता है। अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कानूनी पहचान, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को शामिल करता है, ये सभी जन्म पंजीकरण द्वारा सुगम बनते हैं। SDG 16.9: सिविल पंजीकरण प्रणालियों को मजबूत करके, जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान प्रदान करने का आह्वान करता है।

आगे की राह

• सार्वभौमिक पंजीकरण हासिल करना: जन्म और मृत्यु का 100% समय पर पंजीकरण हासिल करने के लिए कम सेवा वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुँच को मजबूत करना।
• जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार: PCPNDT अधिनियम के प्रवर्तन को तीव्र करना, लिंग-संवेदनशील जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना और बालिकाओं का समर्थन करने वाली योजनाओं को मजबूत करना।
• मातृ स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना: मृत जन्म और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और नवजात सेवाओं में सुधार करना।
• डिजिटल एकीकरण को बढ़ाना: सुचारू सेवा वितरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण डेटाबेस के साथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एकीकृत करना।
• डेटा गुणवत्ता को बढ़ावा देना: मजबूत साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए सिविल पंजीकरण डेटा के सत्यापन, समय पर रिपोर्टिंग और इंटरऑपरेबिलिटी (परस्पर सुयोग्यता) में सुधार करना।

निष्कर्ष

भारत में जन्म और मृत्यु का लगभग सार्वभौमिक पंजीकरण जनसंख्या डेटा प्रणालियों और सार्वजनिक प्रशासन को मजबूत करने में एक बड़ा मील का पत्थर है। हालाँकि, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार करने, लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि उच्च गुणवत्ता वाला सिविल पंजीकरण बेहतर शासन, समावेशी विकास और सार्वजनिक सेवाओं तक न्यायसंगत पहुँच में परिवर्तित हो सके।

DOWNLOAD PDF