क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)

फ्रेमवर्क क्यों विकसित किया गया था?

• कर चोरी पर अंकुश: क्रिप्टो-संपत्तियों के तीव्र विस्तार ने पारंपरिक वित्तीय प्रणाली से इतर सीमा-पार लेनदेन को बढ़ावा दिया है, जिससे कर चोरी और अघोषित आय का जोखिम बढ़ गया है।
• रिपोर्टिंग अंतरालों को पाटना: ‘कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड’ (CRS) और ‘फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट’ (FATCA) जैसे मौजूदा सूचना-साझाकरण तंत्र क्रिप्टो-संपत्ति लेनदेन को व्यापक रूप से कवर नहीं करते हैं।
• वैश्विक कर पारदर्शिता को मजबूत करना: एक समान रिपोर्टिंग मानक अधिकार क्षेत्रों के मध्य सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) को सुगम बनाता है, जिससे कर अधिकारियों को ऑफशोर क्रिप्टो संपत्तियों और उनके लेनदेन की पहचान करने में सहायता मिलती है।
• सरकारी राजस्व का संरक्षण: प्रभावी रिपोर्टिंग व्यवस्था, डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से कर वंचना की संभावनाओं को सीमित करके कराधार की सुरक्षा तरता सरकारी राजस्व करने संरक्षण में सहायक होती है।

क्रिप्टो-एसेट सर्विस प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग दायित्व:

• ग्राहक संबंधित समुचित जाँच-पड़ताल: रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (RCASPs) के लिए लेनदेन की रिपोर्टिंग से पूर्व ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (Know Your Customer—KYC) प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करना अनिवार्य है।
• करदाता की जानकारी एकत्र करना: सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगकर्ताओं से निर्धारित करदाता संबंधी जानकारी और वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है।
• लेनदेन रिकॉर्ड का रखरखाव: RCASPs को रिपोर्ट करने योग्य क्रिप्टो लेनदेन के विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने और सहायक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
• वार्षिक रिपोर्टिंग: सेवा प्रदाताओं को फॉर्म 167 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेनदेन जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
• संक्रमणकालीन समयसीम (ट्रांजिशन टाइमलाइन): नए उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनबोर्डिंग (पंजीकरण) के समय ही समुचित जाँच पड़ताल (सत्यापन) करना अनिवार्य है, जबकि 31 दिसंबर, 2025 तक के पूर्ववर्ती उपयोगकर्ताओं का सत्यापन 1 जनवरी 2026 से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

करदाताओं के लिए प्रभाव

• कोई अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं: यह टिप्पणी व्यक्तिगत करदाताओं पर कोई नया रितुर्ण दाखिल करने या अतिरिक्त अनुपालन संबंधी दायित्व आरोपित नहीं करती है।
• अधिक कर पारदर्शिता: इस व्यवस्था के माध्यम से कर अधिकारियों को लेनदेन-स्तरीय जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए लेनदेन भी शामिल हैं।
• गहन जाँच (Enhanced Scrutiny): विस्तृत लेनदेन संबंधी आँकड़ों की उपलब्धता डेटा-आधारित सत्यापन को सुदृढ़ करेगी और अघोषित क्रिप्टो आय का पता लगाने में सुधार करेगी।
• सटीक रिकॉर्ड-रखरखाव की आवश्यकता: रिपोर्ट की गई जानकारी के साथ निरंतरता (सामंजस्य) सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं को खरीद, बिक्री, वॉलेट ट्रांसफर, एक्सचेंज स्टेटमेंट और सहायक दस्तावेजों के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने चाहिए।
• सुदृढ़ कर अनुपालन: क्रिप्टो-संपत्तियों से प्राप्त आय का आयकर अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार यथावत् प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग करना आवश्यक होगा, जिससे कर अनुपालन और अधिक सुदृढ़ होगा।

इस फ्रेमवर्क का महत्त्व

• कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण: यह ढाँचा कर चोरी का पता लगाने, स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करने और कर प्रशासन को मजबूत करने की कर अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है।
• अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग को बढ़ावा देना: क्रिप्टो लेनदेन डेटा का स्वचालित आदान-प्रदान कर प्रशासनों के मध्य सहयोग को मजबूत करता है और कर चोरी के विरुद्ध विश्व स्टार पर किए जा रहे प्रयासों को को सुदृढ़ समर्थन प्रदान करता है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता में सुधार: मानकीकृत रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ते क्रिप्टो-संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं।
• साक्ष्य-आधारित प्रवर्तन का समर्थन: विश्वसनीय लेनदेन डेटा तक पहुँच अधिक प्रभावी जोखिम मूल्यांकन, डेटा एनालिटिक्स और लक्षित कर प्रवर्तन को सक्षम बनाती है।
• भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ढालना: OECD ढाँचे को अपनाना कर पारदर्शिता और वित्तीय अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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