गिटहब से बिटचैट के सोर्स-कोड को हटाने की अपील

संदर्भ

हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने गिटहब (GitHub) को बिटचैट की कोड रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश दिया है। यह कदम गोपनीय संचार से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और विधिसम्मत निगरानी (Lawful Interception) में बाधा को देखते हुए उठाया गया है।

गिटहब (GitHub) के बारे में

• गिटहब (GitHub) एक क्लाउड-आधारित (Cloud-based) मंच है, जिसका उपयोग गिट (Git) संस्करण-नियंत्रण प्रौद्योगिकी के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के होस्टिंग, प्रबंधन तथा सहयोगात्मक विकास के लिए किया जाता है।
• प्रमुख विशेषताएँ
  • कोड होस्टिंग: डेवलपर रिपॉजिटरी के माध्यम से स्रोत कोड का संग्रहण, प्रबंधन तथा साझा कर सकते हैं।
  • सहयोगात्मक विकास: यह पुल रिक्वेस्ट (Pull Request), इश्यू (Issue) तथा कोड समीक्षा (Code Review) जैसी सुविधाओं के माध्यम से डेवलपर्स को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  • ओपन-सोर्स डवलपमेंट: यह सार्वजनिक रिपॉजिटरी का समर्थन करता है, जिससे सॉफ्टवेयर विकास में पारदर्शिता तथा सामुदायिक योगदान को बढ़ावा मिलता है।
• अनुप्रयोग: ‘गिटहब’ का व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर विकास, ओपन-सोर्स परियोजनाओं, संस्करण नियंत्रण, साइबर सुरक्षा अनुसंधान तथा सहयोगात्मक प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है।

बिटचैट कोड रिपॉजिटरी के बारे में

• बिटचैट बिटचैट (BitChat) एक पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप है, जो ब्लूटूथ मेश प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारंपरिक इंटरनेट कनेक्शन या केंद्रीकृत सर्वर के बिना संचार की सुविधा प्रदान करता है।
• प्रौद्योगिकी: बिटचैट में संदेश ब्लूटूथ सक्षम निकटवर्ती उपकरणों के मध्य मेश नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संदेश अनेक उपकरणों के माध्यम से क्रमिक रूप से अग्रेषित होकर इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुँच सकते हैं।
  • इसमें होने वाला संचार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड (End-to-End Encrypted) होता है, जिससे संदेश की सामग्री तक केवल प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ता तक ही सीमित रहती है।

हटाने के पीछे का तर्क

• विधिसम्मत निगरानी एवं गोपनीयता: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, बिटचैट (BitChat) में अनिवार्य पंजीकरण, मोबाइल नंबर सत्यापन तथा केंद्रीकृत संचार लॉग का अभाव होने से संदिग्ध उपयोगकर्ताओं की पहचान करना विधिसम्मत निगरानी, उपयोगकर्ता की पहचान तथा आपराधिक मामलों की जाँच प्रभावित हो सकती है।
• दुरुपयोग की आशंका: अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे मैसेजिंग प्लेटफार्म जो विकेंद्रीकृत एवं ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड’ हों उनका उपयोग दंगों, आतंकवाद, संगठित अपराध तथा ‘इंटरनेट शटडाउन’ की स्थिति के दौरान किया जा सकता है।
• वैधानिक सुरक्षा प्रावधान: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A निर्दिष्ट आधारों पर ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है, बशर्ते अवरोधन नियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों एवं पुनरीक्षण तंत्र का पालन किया जाए।
• न्यायिक सुरक्षा: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 69A को वैध ठहराते हुए इसके प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्वीकार किया तथा यह स्पष्ट किया कि सामग्री अवरोधन के प्रत्येक आदेश का वैध कानूनी आधार होना आवश्यक है।

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