कानून एवं व्यवस्था के नाम पर हिरासत का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

निवारक हिरासत से संबंधित न्यायिक निर्णय

• ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): उच्चतम न्यायालय ने निवारक हिरासत अधिनियम, 1950 को मंजूरी दी थी तथा न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-22 निवारक हिरासत के संबंध में पूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
• खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिरासत का अधिकार स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय है, जिसे किसी भी स्थिति में सजा की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
• अंकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत सरकार: निवारक हिरासत का उद्देश्य सजा देना नहीं है बल्कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को देश की प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है।
• अमेद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य, 2005: यह निवारक निरोध अधिनियम कार्यपालिका के हाथों में एक आवश्यक उपकरण है जो उन्हें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत करता है जिसके बारे में उचित संदेह उत्पन्न होता है कि वह कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है या उसकी गतिविधियाँ कानून और व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं और पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
• शेख नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य, 2022: इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवारक हिरासत का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था स्थितियों का मुकाबला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह केंद्र या राज्य सरकारों को प्राप्त एक ‘असाधारण शक्ति’ है, जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है।