साइबर धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का 0.7%

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत चलने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा किए गए एक अनुमान से पता चलता है कि अगले वर्ष साइबर धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान होने की संभावना है।

अनुमानों की मुख्य विशेषताएँ

• अनुमानित घाटा: साइबर धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान देश की GDP का 0.7% होने की उम्मीद है।
• म्यूल बैंक खाते: अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने एवं धन शोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले ये खाते, ऑनलाइन वित्तीय घोटालों में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।
  • प्रत्येक दिन लगभग 4,000 म्यूल अकाउंट की पहचान की गई, जो धोखाधड़ी को बढ़ावा देने में शामिल हैं।
• ATM धोखाधड़ी हॉटस्पॉट: I4C ने पूरे भारत में 18 ATM हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहाँ से धोखाधड़ी से पैसे निकाले जाते हैं, तथा दुबई, हांगकांग, बैंकॉक एवं रूस के विदेशी एटीएम से पैसे निकाले जाने का पता चला है।
• घोटाला करने वाले नेटवर्क: कॉल सेंटरों से मिलते-जुलते धोखाधड़ी वाले नेटवर्क की पहचान दक्षिण-पूर्व एशिया (कंबोडिया, म्याँमार, लाओस) एवं हाल ही में अजरबैजान में की गई है, जहाँ से घोटालेबाज भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारत में लोगों को निशाना बनाते हैं।
• क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉण्ड्रिंग: मार्च एवं मई 2024 के बीच, 350 से अधिक लेनदेन का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से देश के बाहर ₹5.5 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी की मनी लॉण्ड्रिंग की गई।
• रिपोर्ट की गई कुल हानि: 30 जून, 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल (Cybercrime Portal) एवं हेल्पलाइन के माध्यम से रिपोर्ट की गई वित्तीय धोखाधड़ी हानि कुल ₹11,269 करोड़ थी, हालाँकि रिपोर्ट न किए गए मामले मौजूद हैं।

ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्रवाई का सुझाव

• बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियाँ: सरकार इस बात पर जोर देती है कि बैंकों को असामान्य लेनदेन का पता लगाने एवं चिह्नित करने के लिए अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए।
  • कम शेष राशि वाले खातों में उच्च-मूल्य हस्तांतरण, एकल IP पते से एकाधिक खाता लॉगिन एवं लेनदेन की मात्रा में अचानक वृद्धि की विशेष निगरानी।
• कार्य योजनाएँ: गृह मंत्रालय म्यूल खातों पर नियंत्रण लगाने एवं आगे के नुकसान को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठक करने के लिए तैयार है।

साइबर धोखाधड़ी क्या है?

• साइबर धोखाधड़ी इंटरनेट के माध्यम से साइबर हमलावरों द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है। 
• ये अपराध मौद्रिक लाभ के लिए किसी व्यक्ति या व्यवसाय की संवेदनशील जानकारी को अवैध रूप से हासिल करने एवं उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

साइबर धोखाधड़ी के खतरों के उदाहरण

• फिशिंग घोटाले: ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वसनीय स्रोतों से नकली ईमेल उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड या वित्तीय जानकारी जैसे संवेदनशील डेटा का खुलासा करने के लिए गुमराह करते हैं।
• मैलवेयर हमले: सिस्टम को नुकसान पहुँचाने, डेटा चुराने या हमलावरों के लिए पिछले दरवाजे से पहुँच बनाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर।
• रैनसमवेयर: अपराधी अक्सर ईमेल अटैचमेंट या दुर्भावनापूर्ण लिंक के माध्यम से फाइलों को एन्क्रिप्ट करते हैं एवं डिक्रिप्शन के लिए भुगतान की माँग करते हैं।
• DDoS हमले: बॉटनेट का उपयोग करके या प्रोटोकॉल कमजोरियों का लाभ उठाकर सेवाओं को बाधित करने के लिए सर्वर अथवा नेटवर्क पर दबाव डालते हैं।
• सोशल इंजीनियरिंग: व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से गोपनीय जानकारी निकालने के लिए व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से गुमराह करना।

म्यूल बैंक खाते के बारे में

• मनी म्यूल अकाउंट: एक ऐसे बैंक खाते को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग दूसरों की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन प्राप्त करने एवं स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। 
• मनी म्यूल: कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन का हस्तांतरण या स्थानांतरण करता है।
  • व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में अवैध रूप से अर्जित धन प्राप्त करके एवं दूसरों को इसके हस्तांतरण में मदद करके मनी म्यूल बन सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: जालसाज कुछ प्रस्तावों के साथ संभावित पीड़ितों (म्यूल खाताधारकों) से संपर्क कर सकते हैं एवं पीड़ितों से अपने बैंक खाते/कार्ड उधार देने, साझा करने या किराए पर लेने के लिए कह सकते हैं।
• मनी म्यूल्स, अपराध पीड़ितों एवं अपराधियों के बीच दूरी को कम करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए मनी ट्रेल्स का सटीक पता लगाना कठिन हो जाता है।
• लेन-देन का तरीका: बैंक खातों, कैशियर चेक, आभासी मुद्रा, प्रीपेड डेबिट कार्ड या धन सेवा व्यवसायों सहित विभिन्न तरीकों से धन स्थानांतरित करते हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C देश में साइबर अपराध से समन्वित एवं व्यापक तरीके से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। I4C के उद्देश्य देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना। इसके सात घटक हैं:- राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (National Cyber Crime Threat Analytics Unit) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre) साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई (Cyber Crime Ecosystem Management Unit) राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (National Cyber Crime Research and Innovation Centre) राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem) संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिए मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)।

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