परिसीमन 2026 – 131वें संशोधन संबंधी बहस और भारत की संघीय दुविधा

महत्त्वपूर्ण चिंताएँ और संवैधानिक दुविधा 

• लोकतांत्रिक समानता बनाम संघीय संतुलन: संविधान के अनुच्छेद-81 और 82 जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हैं; तथापि 42वाँ संविधान संशोधन (1976) द्वारा लागू स्थगन संघीय संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है, जिससे एक स्थायी संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होता है।
• असमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन: भारत के महापंजीयक के अनुसार, कई दक्षिणी राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर प्राप्त कर ली है, जबकि कुछ उत्तरी राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि जारी है।
  • यह अंतर इस चिंता को जन्म देता है कि परिसीमन उन राज्यों को दंडित कर सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया।
• अत्यधिक संस्थागत विवेकाधिकार: संसद को परिसीमन के लिए जनगणना आधार निर्धारित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव, पारंपरिक नियम-आधारित संवैधानिक ढाँचे से विचलन को दर्शाता है, जिससे प्रक्रिया के राजनीतीकरण की आशंका बढ़ती है।
• संसदीय विस्तार की अपरिवर्तनीयता: लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई भी बड़ा विस्तार एक स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन होगा।
  • उदाहरणतः, लगभग 850 सदस्यों तक विस्तार करने से यह विश्व की सबसे बड़ी विधायी संस्थाओं में से एक बन जाएगी, जिससे दक्षता, लागत और निर्णय-निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा।
• नीतिगत संबंधों का अनुचित निर्धारण: महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक महत्त्वपूर्ण सुधार के क्रियान्वयन में विलंब करता है।
• पूर्व में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति जैसे निकायों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए समयबद्ध और स्वतंत्र उपायों की आवश्यकता पर बल दिया था।
• स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपेक्षा: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और भारत के वित्त आयोग की रिपोर्टों ने निरंतर यह रेखांकित किया है कि प्रभावी शासन काफी सीमा तक सशक्त स्थानीय निकायों पर निर्भर करता है, न कि केवल संसदीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर।
• राजनीतिक और संघीय सहमति का अभाव: हालिया विधायी प्रस्तावों की विफलता यह दर्शाती है कि परिसीमन एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक सर्वसम्मति आवश्यक है।
• उच्च सदन का कमजोर होना (संघीय असंतुलन): लोकसभा की सदस्य संख्या को 850 तक बढ़ाने पर, यदि राज्यसभा में समानुपातिक वृद्धि नहीं होती, तो अनुपात लगभग 2.2:1 से 3.4:1 हो जाएगा, जिससे संयुक्त बैठक (अनुच्छेद-108) में राज्यसभा की भूमिका कमजोर हो जाएगी और राज्यों की परिषद के रूप में उसका कार्य प्रभावित होगा।
• “जनसांख्यिकीय दंड” का विरोधाभास: केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों, जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण नीतियाँ लागू की हैं, को राजनीतिक प्रभाव में कमी का जोखिम हो सकता है, जिससे “सफलता प्रेरित दंड” की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ विकासात्मक दक्षता राजनीतिक हाशिए पर जाने में परिवर्तित हो जाती है।
• मूल संरचना के लिए खतरा: चूँकि संघवाद और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है (जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामलों में प्रतिपादित किया गया), इसलिए क्षेत्रीय रूप से पक्षपाती परिसीमन को असंवैधानिक ठहराया जा सकता है, भले ही अनुच्छेद-329(a) के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध हो।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास एवं तुलनात्मक मॉडल 

• घटती आनुपातिकता (यूरोपीय संघ मॉडल): यूरोपीय संसद में घटती आनुपातिकता का सिद्धांत अपनाया जाता है, जहाँ छोटे राज्यों को बड़े राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक सीटें प्रदान की जाती हैं।
  • भारत के लिए यह दृष्टिकोण उत्तर–दक्षिण विभाजन को संतुलित कर सकता है, जिससे उच्च जनसंख्या वाले राज्यों को सीटें मिलें, जबकि जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने वाले राज्यों का प्रभाव उनकी मात्रात्मक हिस्सेदारी से अधिक बना रहे।
• “ग्रैंडफादर क्लॉज” (कनाडाई मॉडल): कनाडा में संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रांत को अपनी पारंपरिक सीट संख्या से कम सीट प्राप्त न हों।
  • भारत में इसी प्रकार की “न्यूनतम सीट सीमा” की गारंटी पूर्ण प्रतिनिधित्व में कमी को रोक सकती है और जनसांख्यिकीय दंड की आशंकाओं को दूर कर सकती है।
• ‘क्यूब रूट’ नियम (सैद्धांतिक मानक): एक व्यापक रूप से स्वीकृत राजनीति विज्ञान सिद्धांत के अनुसार, विधायिका का आकार जनसंख्या के घनमूल के लगभग होना चाहिए।
  • भारत (1.4 अरब) के लिए यह लगभग 1100 सदस्यों का संकेत देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत 850 सीटों का प्रस्ताव एक संतुलित एवं प्रमाण-आधारित विस्तार है, न कि मनमाना।
• विचलन सीमाएँ (वेनिस आयोग मानक): वेनिस आयोग के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में अंतर सामान्यतः 10–15% से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों के।
  • यह निर्वाचन समानता और “एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य” के सिद्धांत को बनाए रखने की आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।
• सीमांकन बनाम पुनः आवंटन (अमेरिकी मॉडल): संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में सीटों की संख्या स्थिर (435) रहती है, जिसे समय-समय पर जनगणना के आधार पर पुनः आवंटित किया जाता है।
  • भारत अब सीमितता मॉडल (1976 के बाद का स्थगन) से हटकर विस्तार मॉडल की ओर बढ़ रहा है, ताकि बड़े निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या का समाधान किया जा सके।
• द्वि-बहुमत सिद्धांत (स्विस मॉडल): स्विट्जरलैंड में प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों के लिए द्वि-बहुमत आवश्यक होता है, जन समर्थन के साथ-साथ राज्यों (कैंटन) की स्वीकृति।
  • यह भारत में भी व्यापक संघीय सहमति तंत्र की आवश्यकता को दर्शाता है, जिससे परिसीमन सुधार केवल साधारण बहुमत पर आधारित न हों।

आगे की राह

• संतुलित परिसीमन रणनीति अपनाना: एक संतुलित दृष्टिकोण में राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का तर्कसंगत पुनर्निर्धारण शामिल होगा, जिससे आंतरिक समानता सुनिश्चित हो, जबकि राज्यों के बीच सीटों के वितरण में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके।
• संघीय संतुलन की संस्थागत सुरक्षा: सभी राज्यों में सीटों का आनुपातिक विस्तार या मिश्रित आवंटन मॉडल जैसे नवोन्मेषी तंत्र लोकतांत्रिक समानता और संघीय न्यायसंगतता के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि संघीय व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अनुभव से स्पष्ट होता है।
• संवैधानिक, नियम-आधारित ढाँचे का संरक्षण: परिसीमन को अनुच्छेद-82 और 170 के अंतर्गत एक अनिवार्य एवं संवैधानिक रूप से निहित प्रक्रिया बनाए रखना चाहिए, न कि इसे विवेकाधीन राजनीतिक निर्णयों पर आधारित किया जाए।
• महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करना: महिला आरक्षण को स्वतंत्र रूप से और बिना विलंब लागू किया जाना चाहिए, आवश्यक होने पर उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग करते हुए, ताकि लैंगिक न्याय की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो सके।
• जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करना: भारत के वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिक वित्तीय हस्तांतरण तथा प्रशासनिक सशक्तीकरण प्रदान करना नागरिक-स्तर के शासन में सुधार के लिए आवश्यक है।
• व्यापक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन: राज्यों, राजनीतिक दलों और विषय-विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक संरचित परामर्श प्रक्रिया आवश्यक है, ताकि परिसीमन सुधारों पर व्यापक तथा स्थायी सहमति विकसित की जा सके।
• दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के अनुरूप सुधार: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के आस-पास चरम पर पहुँच सकती है, जिससे स्पष्ट होता है कि सुधारों को दीर्घकालिक संस्थागत दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए।
• अंतर-राज्य परिषद को सुदृढ़ करना (अनुच्छेद-263): सीटों के वितरण में किसी भी संशोधन को सर्वसम्मति-आधारित होना चाहिए। अंतर-राज्यीय परिषद को विधायी कार्रवाई से पूर्व उत्तर–दक्षिण प्रतिनिधित्व संतुलन पर वार्ता के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करना चाहिए।
• भारित प्रतिनिधित्व मॉडल की खोज: भारत मिश्रित आवंटन या भारित मतदान तंत्र पर विचार कर सकता है, जिससे जर्मन बुंडेस्टाग के समान सीटों में वृद्धि को केवल जनसंख्या वृद्धि से आंशिक रूप से अलग किया जा सके,, ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त राज्यों के हितों की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

परिसीमन पर बहस केवल सीटों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक समानता और संघवाद के बीच मूल संतुलन से जुड़ी हुई है, जैसा कि 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने से स्पष्ट होता है। केवल जनसंख्या-आधारित दृष्टिकोण संघीय असंतुलन का जोखिम उत्पन्न करता है, जबकि अत्यधिक कठोरता लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करती है; अतः भारत के लिए केवल एक बड़ी संसद नहीं, बल्कि एक संतुलित, दूरदर्शी संवैधानिक ढाँचा आवश्यक है।

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