गरिमा का अधिकार बनाम पुलिस अतिक्रमण

महत्त्वपूर्ण आयाम एवं विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

• निर्दोषता की धारणा एवं अनुच्छेद-14: अनुच्छेद-14 एवं 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए।
  • यह सिद्धांत केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि मुकदमे से पूर्व पुलिस के व्यवहार पर भी समान रूप से लागू होता है।
  • सार्वजनिक परेड न्यायिक निर्णय से पूर्व ही दंड का स्वरूप ले लेती है — यह ‘निर्दोषता की धारणा’ के मौलिक सिद्धांत का सुस्पष्ट उल्लंघन है।
• निजता का अधिकार एवं मानहानि से संरक्षण: किसी संदिग्ध को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना या उसकी तस्वीरें लीक करना, अनुच्छेद-21 के अंतर्गत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसे पुट्टास्वामी वाद, 2017 में स्थापित किया गया।
  • यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उपलब्ध मानहानि से संरक्षण के भी विरुद्ध है।
  • गिरफ्तारी के दृश्यों का सार्वजनिक प्रदर्शन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ऐसी स्थायी क्षति पहुँचाता है, जिसे न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किए जाने के पश्चात् भी पूर्णतः पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता  है।
• डिजिटल उपेक्षा का स्थायी प्रभाव: पूर्व में सार्वजनिक अपमान केवल एक अस्थायी घटना होती थी, जिसे सीमित लोग ही देखते थे।
  • वर्तमान में, सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें एवं वीडियो एक स्थायी डिजिटल सामग्री बना देते हैं।
  • यह डिजिटल सामग्री लंबे समय तक इंटरनेट पर बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार एवं मानसिक क्षति का सामना करना पड़ता है, भले ही न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हो।

अंतरराष्ट्रीय एवं वैश्विक ढाँचे

• यू.एन. नेल्सन मंडेला नियम (UN Nelson Mandela Rules): नियम 47 के अनुसार, कैदियों पर जंजीर, बेड़ियाँ या अपमानजनक बंधन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी स्थिति में बंधन आवश्यक हो, तो कैदी के न्यायिक निकाय के समक्ष प्रस्तुत होने पर इन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।
• यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR): यह न्यायालय नियमित रूप से यह निर्णय देता है कि संदिग्धों को लोहे के पिंजरों या भारी जंजीरों में सार्वजनिक रूप से दिखाना अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिबंध (अनुच्छेद-3) का उल्लंघन है, क्योंकि इससे उनकी गरिमा नष्ट होती है तथा जनता में उनके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम के मानक: इन देशों में संदिग्धों को सार्वजनिक दृष्टि से दूर बंद वाहनों (Closed Vehicles) में ले जाया जाता है। न्यायालय कक्ष के भीतर सामान्यतः हथकड़ियाँ हटा दी जाती हैं, ताकि जूरी (Jury) अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त न हो। साथ ही, मीडिया पर भी गिरफ्तारी की तस्वीरें लेने पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

आगे की राह

• BNSS में संशोधन: संसद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रावधान जोड़ना चाहिए, जिसमें संदिग्धों की सार्वजनिक परेड एवं अनधिकृत फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि किसी प्रकार की विधिक अस्पष्टता समाप्त हो।
• आंतरिक अनुशासन: राज्य सरकारों को स्थानीय पुलिस मैनुअल में संशोधन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनधिकृत मीडिया लीक एवं सार्वजनिक परेड को गंभीर दुराचार माना जाए तथा इसके लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों को सीधे उत्तरदायी ठहराया जाए।
• न्यायिक निगरानी: अधीनस्थ न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों को यह जाँचना चाहिए कि संदिग्ध के साथ हिरासत से न्यायालय तक लाते समय कैसा व्यवहार किया गया। यदि पुलिस द्वारा अनधिकृत बंधनों का उपयोग या सार्वजनिक परेड की गई हो, तो न्यायाधीश को तुरंत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए।

निष्कर्ष 

यह विषय राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति तथा व्यक्ति के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के मध्य संतुलन को रेखांकित करता है। न्यायालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि पुलिस को जाँच के दौरान किसी संदिग्ध की भौतिक स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार है, परंतु उसे उसकी मानव गरिमा को छीनने का कोई अधिकार नहीं है।

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