भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स निर्यातों में शुल्क छूट (Duty exemption in e-commerce exports by Government of India)

संदर्भ

केंद्र सरकार ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए अपनी ‘शुल्क छूट योजना’ (RoDTEP) के तहत निर्यात में रियायत बढ़ाएगी।

संबंधित तथ्य 

• वर्तमान निर्यात की स्थिति: ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत का माल निर्यात लगभग 1-1.5 बिलियन डॉलर (डाक एवं कूरियर निर्यात के माध्यम से) है, जबकि चीन का ई-कॉमर्स निर्यात सालाना 300 बिलियन डॉलर है।
• लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ई-कॉमर्स के माध्यम से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का है, जब कुल व्यापारिक निर्यात 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
• MSME को प्रोत्साहित करना: MSME को वार्षिक निर्यात में 1-2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हो सकता है।
• लाभार्थी क्षेत्र: रत्न और आभूषण, हथकरघा, हस्तशिल्प, आयुष उत्पाद, दवा, चमड़ा और कपड़ा।
• सरकार ‘डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रोग्राम’ के तहत जिला स्तर पर MSME को प्रोत्साहित करने के लिए अमेजन जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस का सहयोग ले रही है।

निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट (RoDTEP)

• परिचय: यह योजना उन करों, शुल्कों और लेवी में छूट का प्रावधान करती है, जो निर्यातकों पर माल के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया के दौरान आरोपित होते हैं।
• योजना के तहत निर्यात किए जाने वाले उत्पाद पर हर स्तर पर टैक्स में छूट दी जाती है जिसे किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत छूट नहीं मिली हो।
• बजट: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, 15,070 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है, हालाँकि यह योजना पहले से ही 13,020 करोड़ रुपये की लागत से 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का समर्थन कर रही है।
• RoDTEP योजना ‘WTO के नियमों’ का पालन करती है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का उल्लंघन नहीं करता है।
• टैक्स सीमा: योजना के तहत रिफंड की राशि उत्पाद के मूल्य के 0.5 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत तक होती है तथा यह उत्पाद और निर्यात-स्थान के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए-
  • कपड़ा: संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात के लिए 2.4%।  
  • मशीनरी: सभी देशों में निर्यात के लिए 1.0%।
  • कृषि उत्पाद: सभी देशों में निर्यात के लिए 0.5%। 

ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

• विदेश व्यापार नीति (2023) में ई-कॉमर्स के माध्यम से माल की प्रति खेप की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
• DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) और शिपरॉकेट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि प्रत्येक जिले में निर्यात हब पहल के तहत ई-कॉमर्स पहुँच के रूप में क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग सत्र आयोजित किया जा सके।
  • सुगम निर्यात के लिए DGFT एक IT ढाँचा बनाएगा।
  • ई-कॉमर्स मार्ग के माध्यम से निर्यात करने के इच्छुक नए उद्यमियों के लिए MSME संबंधी मार्गदर्शन हेतु एक ई-कॉमर्स पुस्तिका लॉन्च की गई थी।
  • निर्यात हब के रूप में जिला: कार्यक्रम के तहत DGFT द्वारा नामित किए गए जिलों में MSME के लिए क्षमता निर्माण सत्र, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का सह-निर्माण अमेजन और DGFT द्वारा किया जाएगा।
    • इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादकों को भी वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ा जाएगा।
  • देश भर में निर्यात सुविधा प्रदान करने वाले डाकघरों की स्थापना करना।
  • ई-निर्यात क्षेत्र बनाना।

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