GM फसल समिति और हितों का टकराव

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के बारे में

• वैधानिक स्थिति: GEAC का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्मजीवों और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों के लिए वर्ष 1989 के नियमों के तहत किया गया है।
  • यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करता है।
• कार्य
  • अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन के लिए खतरनाक जीवित सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग को मंजूरी देता है।
  • आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों के पर्यावरणीय विमोचन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, जिसमें क्षेत्र परीक्षण भी शामिल हैं।
  • GM फसल विमोचन के लिए GEAC मंजूरी अनिवार्य है।
• संरचना: GEAC की संरचना नियम, 1989 में निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
  • अध्यक्ष: विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
  • सह-अध्यक्ष: जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि।
  • सदस्य: संबंधित एजेंसियों और विभागों के प्रतिनिधि, अर्थात् औद्योगिक विकास मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग।
  • विशेषज्ञ सदस्य: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पादप संरक्षण सलाहकार, पादप संरक्षण निदेशालय, क्वारंटीन और भंडारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्यक्ष और व्यक्तिगत क्षमता में तीन बाहरी विशेषज्ञ।
  • सदस्य सचिव: MoEF&CC का एक अधिकारी।
  • समिति आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों/विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है।
• आवेदनों की समीक्षा के लिए समिति मासिक बैठक करती है।

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