सरकार ने मूल नियमों में ‘प्रमाण-पत्र’ के स्थान पर ‘प्रमाण’ शब्द को शामिल किया

संदर्भ

वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। यह संशोधन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत वर्ष 2020 के नियमों को संशोधित करता है।

नीति संशोधन के बारे में

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी किया गया।
• मुख्य परिवर्तन: सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 में “प्रमाण-पत्र” शब्द को “प्रमाण” से बदल दिया गया है।
• उद्देश्य: मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत आयातित वस्तुओं के लिए मूल देश के निर्धारण को मजबूत करना।

परिवर्तन का कारण

• FTA के दुरुपयोग को रोकना: इसका उद्देश्य उच्च टैरिफ से बचने के लिए अन्य देशों के माध्यम से वस्तु को फिर से भेजने से रोकना है।
• लक्षित आयात: चीन से आयात पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे रियायती टैरिफ लाभों का फायदा उठाने के लिए ASEAN देशों, श्रीलंका और UAE के माध्यम से फिर से भेजा जा रहा है।

दुरुपयोग के उदाहरण पहचाने गए

• इलेक्ट्रॉनिक और व्हाइट गुड्स: चीन से मोबाइल फोन, सेट-टॉप बॉक्स और घरेलू उपकरणों जैसे उत्पादों को FTA लाभों का दावा करने के लिए वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया के माध्यम से गलत तरीके से भेजा गया।
• कपड़ा उद्योग धोखाधड़ी: वियतनाम स्थित एक कंपनी को चीन से तैयार रेशम का आयात करते हुए पकड़ा गया, इसे ‘मेड इन वियतनाम’ के रूप में गलत तरीके से रीब्रांड किया गया और वियतनाम के FTA लाभों के तहत इसे भारत में निर्यात किया गया।

‘मूल प्रमाण’ की आवश्यकता का प्रभाव

• जाँच में वृद्धि: सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अब मूल प्रमाण-पत्र से परे अतिरिक्त साक्ष्य माँगने का अधिकार है।
• व्यापार धोखाधड़ी की रोकथाम: यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान शुल्क छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने से पूर्व वास्तव में “मूल के नियमों” के मानदंडों को पूर्ण करता है।
• घरेलू उद्योगों की सुरक्षा: झूठे मूल दावों के कारण होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से भारतीय व्यवसायों की सुरक्षा में मदद करता है।

मूल नियमों के बारे में

• उत्पत्ति के नियम, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं।
• उनका महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि शुल्क और व्यापार प्रतिबंध प्रायः आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

मूल नियमों का उपयोग

• व्यापार नीति कार्यान्वयन: एंटी-डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• टैरिफ लाभ: यह निर्धारित करता है कि आयातित सामान मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements-FTA) के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most Favoured Nation-MFN) या वरीयता प्राप्त उपचार के लिए योग्य हैं या नहीं।
• व्यापार सांख्यिकी: सटीक व्यापार डेटा संकलित करने में सहायता करता है।
• उत्पाद लेबलिंग और अंकन: मूल-आधारित लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
• सरकारी खरीद: सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद में सोर्सिंग वरीयताओं को विनियमित करता है।

उत्पत्ति के नियमों में वैश्विक प्रथाएँ

• एकरूपता का अभाव: विभिन्न देश उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाते हैं।
• आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले मानदंड
  • टैरिफ वर्गीकरण परिवर्तन: प्रसंस्करण के कारण सीमा शुल्क टैरिफ कोड में बदलाव की आवश्यकता होती है।
  • मूल्यानुसार प्रतिशत: न्यूनतम स्थानीय मूल्य-वर्द्धित प्रतिशत निर्दिष्ट करता है।
  • विनिर्माण/प्रसंस्करण आवश्यकता: एक विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जो घरेलू स्तर पर होनी चाहिए।
• कोई विशिष्ट GATT प्रावधान नहीं: टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) देशों को व्यापार उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से मूल नियमों को निर्धारित करने की अनुमति देता है।

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