असाध्य रूप से बीमार मरीजों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए दिशा-निर्देश

भारत में इच्छामृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

• अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (वर्ष 2011): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
• कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (वर्ष 2018): सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जबकि उसने मरणासन्न अवस्था में जा सकने वाले मरणासन्न रोगियों की जीवित इच्छा को मान्यता दी, तथा इस प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
  • लिविंग विल (Living Will): लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है, जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति किस तरह की चिकित्सा सेवा चाहता है या नहीं चाहता है, अगर वह अपनी इच्छा बताने में असमर्थ है।
  • इसे अग्रिम निर्देश के रूप में भी जाना जाता है।
• वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

वैश्विक रुझान

• नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम: ये देश ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं, जो “असहनीय पीड़ा” का सामना कर रहा है और जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।
• स्विट्जरलैंड: स्विट्जरलैंड ने इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन डॉक्टर या चिकित्सक की मौजूदगी में सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देता है।
• कनाडा: कनाडा ने घोषणा की थी कि मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए मार्च 2023 तक इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति दी जाएगी; हालाँकि, इस निर्णय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इस कदम में देरी हो सकती है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगन और मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।
• यूनाइटेड किंगडम: यूनाइटेड किंगडम इसे अवैध और हत्या के बराबर मानता है।
• ऑस्ट्रेलिया: न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मृत्यु (voluntary assisted dying- VAD) की अनुमति दी है।

इच्छामृत्यु के नैतिक आयाम

• स्वायत्तता तथा सूचित सहमति के लिए सम्मान: इच्छामृत्यु व्यक्तिगत स्वायत्तता को प्राथमिकता देती है तथा मानसिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को अपने दुख को समाप्त करने के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देती है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति अपनी स्थिति और विकल्पों को पूरी तरह से समझता है, पूर्ण सूचित सहमति आवश्यक है।
• जीवन की पवित्रता के साथ जीवन की गुणवत्ता को संतुलित करना: बहस जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है, जहाँ दुख को समाप्त करना और गरिमा को बनाए रखना प्राथमिकता है, बनाम जीवन की पवित्रता, जो जीवन को स्वाभाविक रूप से मूल्यवान मानती है और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।
• कानून और समाज के लिए निहितार्थ: इच्छामृत्यु के नियम क्षेत्राधिकार के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो विभिन्न सांस्कृतिक और नैतिक विचारों को दर्शाते हैं।
  • सामाजिक रूप से, इच्छामृत्यु चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका, सामाजिक जिम्मेदारियों और उपशामक देखभाल की पहुँच के बारे में सवाल उठाती है।

दिशा-निर्देशों का महत्त्व

• गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मजबूत करना: ये दिशा-निर्देश कॉमन कॉज मामले में उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 और 2023 के निर्णयों को अमल में लाते हैं।
  • यह अनुच्छेद-21 के तहत गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गरिमा के साथ मृत्यु के कानूनी अधिकार को मजबूती से स्थापित करता है।
• निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना: दिशा-निर्देशों के अनुसार, अस्पतालों को प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रदान करता है कि जीवन समर्थन वापस लेने के निर्णयों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाए और जिम्मेदारी से लागू किया जाए।
• जीवन समर्थन वापस लेने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं को परिभाषित करना: दिशा-निर्देश एक स्पष्ट प्रक्रिया का विवरण देते हैं, प्राथमिक बोर्ड मूल्यांकन करता है, द्वितीयक बोर्ड स्वतंत्र रूप से समीक्षा करता है, नामित सरोगेट्स से सहमति प्राप्त की जाती है और न्यायिक अधिसूचना पूरी की जाती है।
  • यह रूपरेखा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
• नैतिक, सहयोगात्मक निर्णय लेने पर जोर देना: चिकित्सा दल और रोगी के परिवार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
  • यह रोगी की इच्छाओं के साथ उपचार को संरेखित करता है, चिकित्सा पेशेवरों को कानूनी रूप से सुरक्षित करता है और परिवारों पर निर्णय लेने का बोझ कम करता है।

दिशा-निर्देशों से जुड़ी चुनौतियाँ

• मेडिकल बोर्ड गठन में जटिलता: प्रत्येक अस्पताल में प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड स्थापित करना संसाधन-गहन हो सकता है, विशेष रूप से सीमित सुविधाओं और कर्मियों वाले छोटे या ग्रामीण अस्पतालों के लिए।
• विशिष्ट कानून का अभाव: मृत्यु के अधिकार पर समर्पित कानून के बिना, कार्यान्वयन असंगत हो सकता है, जिससे कानूनी अस्पष्टताएँ पैदा हो सकती हैं। यह अस्पतालों को दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से लागू करने से हतोत्साहित कर सकता है।
• शब्दावली संबंधी भ्रम: ’निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ जैसे शब्दों का निरंतर उपयोग सामाजिक असुविधा और गलतफहमियाँ उत्पन्न कर सकता है, जो संभावित रूप से सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार की सामाजिक स्वीकृति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
• जटिल ‘लिविंग विल’ प्रक्रिया: ‘लिविंग विल’ बनाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसमें दस्तावेजीकरण, गवाह, निष्पादक और नोटरी सत्यापन शामिल है, जो इसे कई लोगों के लिए दुर्गम बना सकता है।
• निर्णय लेने में संभावित देरी: बहु-चरणीय प्रक्रिया (मेडिकल बोर्ड का आकलन, परिवार की सहमति और न्यायिक अधिसूचना) निर्णय लेने में देरी कर सकती है, समय पर वापसी में देरी कर सकती है और सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
• परिवारों और डॉक्टरों पर भावनात्मक और नैतिक बोझ: साझा निर्णय लेना, हालाँकि रोगी के अधिकारों के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे परिवारों पर काफी भावनात्मक दबाव पड़ता है और चिकित्सकों पर नैतिक बोझ पड़ता है।

आगे की राह 

• स्पष्टता प्रदान करने के लिए विधायी कार्रवाई: संसद को रोगी के इच्छामृत्यु संबंधी मामलों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में विशिष्ट कानून का मसौदा तैयार करने पर विचार करना चाहिए, जो गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार का समर्थन करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता: चिकित्सा कर्मचारियों को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में नैतिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि जीवन के अंत में देखभाल के लिए उनकी समझ तथा दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सके।
• ‘लिविंग विल’ प्रक्रिया को सरल बनाना: ‘लिविंग विल’ बनाने और सत्यापित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से यह विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकता है।
• सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता पहल: जीवन के अंत के विकल्पों के बारे में जनता को शिक्षित करने से परिवारों को अपने प्रियजनों की इच्छाओं के अनुरूप अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे समझ बढ़ेगी और अनावश्यक पीड़ा कम होगी।
• उपशामक देखभाल सेवाओं को मजबूत करना: अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण उपशामक देखभाल तक पहुँच का विस्तार करने से गंभीर रूप से बीमार रोगियों को पीड़ा से राहत और आराम मिल सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका शेष जीवन यथासंभव दर्द-मुक्त हो।
• परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए सहायता प्रणाली का निर्माण: परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता प्रदान करना।
  • इससे उन्हें जीवन के अंतिम निर्णयों से जुड़ी भावनात्मक और नैतिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, तनाव कम होगा और मरीजों के लिए दयालु देखभाल सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

• जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में दिशा-निर्देश गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मान्यता देने, कानूनी स्पष्टता, रोगी स्वायत्तता और नैतिक चिकित्सा पद्धति को संतुलित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
• विधायी कमियों को दूर करके, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर और सहायता प्रणालियों को मजबूत करके, भारत जीवन के अंत में देखभाल के लिए एक दयालु, अच्छी तरह से संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकता है।

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