मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की प्रतिरक्षा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान

• विधायी अद्यतन: वर्ष 2023 का अधिनियम निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेता है।
• पात्रता मानदंड: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर कार्य किया होना चाहिए या कर रहा होना चाहिए।
• सर्च कमेटी:
  • संरचना: सर्च कमेटी का नेतृत्व केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री करते हैं और इसमें सचिव स्तर या उससे ऊपर के दो सदस्य शामिल होते हैं।
  • कार्य: यह चयन समिति के विचार हेतु पाँच पात्र उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करती है।
• चयन समिति
  • संरचना: चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
  • कार्य: यह भारत के राष्ट्रपति को CEC या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करती है।
• कार्यकाल
  • अवधि: CEC और निर्वाचन आयुक्त छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
    • यदि किसी निर्वाचन आयुक्त को CEC के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो कुल संयुक्त कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है।
  • पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्ति को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है, जिससे निश्चित और कार्यकाल सुनिश्चित होता है।
• वेतन और सेवा शर्तें: CEC और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और लाभ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हैं, जिससे पद की गरिमा तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
• त्याग-पत्र और पदच्युति 
  • त्याग-पत्र: CEC या कोई निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र देकर पद छोड़ सकता है।
  • CEC को हटाना: CEC को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित है।
  • निर्वाचन आयुक्तों को हटाना: निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
• कानूनी संरक्षण: अधिनियम CEC और निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों या बोले गए शब्दों के लिए दीवानी तथा आपराधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करता है।

चयन समिति की संरचना के संबंध में विभिन्न आयोगों/न्यायालयों द्वारा दिए गए सुझाव

निकाय	सदस्य
गोस्वामी समिति (1990)	CEC के लिए: राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता) से परामर्श के बाद नियुक्ति। निर्वाचन आयुक्त के लिए: राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता) + CEC से परामर्श के बाद नियुक्ति।
संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) विधेयक, 1990	राज्यसभा के सभापति + लोकसभा अध्यक्ष + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े दल के नेता)। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की परामर्श प्रक्रिया में CEC को भी शामिल किया गया।
संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (2002)	प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता + राज्यसभा में विपक्ष के नेता + लोकसभा अध्यक्ष + राज्यसभा के उपसभापति।
विधि आयोग (2015)	प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) + मुख्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय (2023)	प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता) + मुख्य न्यायाधीश।

DOWNLOAD PDF