भारत और भूटान विद्युत क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करेंगे

संदर्भ

हाल ही में भारत और भूटान ने नई दिल्ली, भारत में आयोजित वरिष्ठ-स्तरीय वार्ता के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की, जिसमें जलविद्युत विकास और सीमा-पार पारेषण इंटरकनेक्शन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि ऊर्जा सहयोग को गहरा किया जा सके।

मंत्रिस्तरीय बैठक के प्रमुख परिणाम

चर्चाएँ सहयोग के चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित रहीं।

• पुनात्सांगछू कॉरिडोर का अनुकूलन
  • पुनात्सांगछू-II (1020 मेगावाट): पुनात्सांगछू नदी पर स्थित, अब इसका ध्यान “व्यावसायिक अनुकूलन” पर है।
    • इसका अर्थ है 1020 मेगावाट बिजली को भारतीय ग्रिड में इस प्रकार प्रवाहित करना कि भूटान को अधिकतम राजस्व मिले और भारत को स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो।
  • पुनात्सांगछू-I (1200 मेगावाट): मंत्रियों ने इस परियोजना के “शीघ्र कमीशनिंग” को प्राथमिकता दी।
    • इसे भू-वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब तकनीकी समाधान और शेष सिविल कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर है।
• संकोश मेगा-प्रोजेक्ट: बैठक में संकोश जलविद्युत परियोजना (2585 मेगावाट) को पुनर्जीवित किया गया।
  • इसे एक विशाल बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में देखा जा रहा है।
  • बिजली उत्पादन के अलावा, इसका पश्चिम बंगाल और असम जैसे डाउनस्ट्रीम भारतीय राज्यों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
• विजन 2040: पारेषण अवसंरचना: वर्ष 2040 तक के लिए एक ट्रांसमिशन मास्टर प्लान पर आधिकारिक परामर्श शुरू हो गया है।
  • इसमें उच्च-वोल्टेज लाइनों (HVDC और 400kV) का निर्माण शामिल है, जो भविष्य की परियोजनाओं से आने वाली विशाल मात्रा में बिजली को सँभाल सकें, ताकि “बिजली” उत्पादन से पहले भौतिक “पाइपलाइन” तैयार हो।
• ‘लीन मंथ’ प्रबंधन: एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन में बिजली की शेड्यूलिंग के लिए स्वीकृतियों को सरल बनाना शामिल है।
  • भूटान के ‘लीन मंथ’ (सर्दियों) के दौरान, नदी का जलस्तर गिर जाता है और भूटान शुद्ध आयातक बन जाता है। दोनों देशों के मंत्रियों ने इन अवधियों में भारत द्वारा भूटान को बिजली आपूर्ति के लिए अधिक स्वचालित और कम नौकरशाही प्रक्रिया पर सहमति जताई।

भारत–भूटान विद्युत सहयोग का कालक्रम

• वर्ष 1961 (जलढाका समझौता): सहयोग की शुरुआत जलढाका परियोजना से हुई, जिसने सीमा-पार बिजली साझा करने की पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें भारत ने दक्षिणी भूटान को बिजली की आपूर्ति की।
• वर्ष 1974 (चुखा HEP समझौता): दोनों देशों ने 336 मेगावाट चुखा परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रारंभिक संबंधों को परिभाषित करने वाला 60:40 अनुदान–ऋण वित्तपोषण मॉडल स्थापित हुआ।
• वर्ष 1988 (चुखा परियोजना की कमीशनिंग): चुखा परियोजना के पूर्ण संचालन के साथ, भूटान आधिकारिक रूप से बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया, जिससे उसके राष्ट्रीय GDP में भारी वृद्धि हुई।
• वर्ष 2001 (कुरीछू परियोजना की कमीशनिंग): 60 मेगावाट कुरीछू परियोजना को चालू किया गया, जिसे विशेष रूप से कम-विकसित पूर्वी भूटान क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए डिजाइन किया गया था।
• वर्ष 2006 (अंब्रेला समझौता): भारत और भूटान ने एक ऐतिहासिक अंब्रेला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने द्विपक्षीय जलविद्युत सहयोग के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक ढाँचा स्थापित किया।
• वर्ष 2007 (ताला परियोजना की कमीशनिंग): 1020 मेगावाट ताला परियोजना को चालू किया गया; यह उस समय की सबसे बड़ी परियोजना थी, जिसने भूटान की निर्यात आय और राजकोषीय स्थिति को काफी मजबूत किया।
• वर्ष 2009 (10k मेगावाट प्रोटोकॉल): एक उच्च-स्तरीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता विकसित करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया।
• वर्ष 2019 (माँगदेछू परियोजना का उद्घाटन): 720 मेगावाट माँगदेछू परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसे बाद में सिविल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल (2020) से सम्मानित किया गया।
• वर्ष 2023 (IEX एकीकरण): बाजार-आधारित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन के तहत, भूटान ने बासोछू परियोजना से अतिरिक्त बिजली सीधे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) पर बेचना शुरू किया।
• वर्ष 2024 (संयुक्त विजन दस्तावेज): दोनों सरकारों ने एक संयुक्त विजन दस्तावेज जारी किया, जो जलविद्युत से आगे बढ़कर सौर और हरित हाइड्रोजन को “स्वच्छ ऊर्जा” पोर्टफोलियो में शामिल करने की रणनीतिक दिशा दर्शाता है।
• वर्ष 2025 (पुनात्सांगछू-II परियोजना की कमीशनिंग): 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू-II परियोजना की सभी छह इकाइयों का पूर्ण कमीशनिंग हुआ, और द्विपक्षीय ध्यान इसके उत्पादन के “व्यावसायिक अनुकूलन” पर केंद्रित हुआ।
• वर्ष 2026 (विजन 2040 बैठक): फरवरी 2026 में, मंत्रिस्तरीय वार्ता में ट्रांसमिशन विजन 2040, संकोश परियोजना की रूपरेखा, और भूटान में सर्दियों के लिए बिजली शेड्यूलिंग को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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