भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में निर्वाचित

संदर्भ

भारत को हाल ही में 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council – ECOSOC) के लिए निर्वाचित किया गया।

संबंधित तथ्य

• अन्य निर्वाचित सदस्य: ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, चाड, चीन, इक्वाडोर, फिनलैंड, लेबनान, मोजाम्बिक, नॉर्वे, पेरू, सिएरा लियोन, सेंट किट्स और नेविस, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (conomic and Social Council – ECOSOC) के बारे में

• स्थापना: ECOSOC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में की गई थी।
• सदस्यता: ECOSOC में 54 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें तीन वर्ष के चक्रीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सदस्यता पाँच क्षेत्रीय समूहों में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है।
  • अफ्रीकी राज्य (14 सीटें), एशिया-प्रशांत राज्य (11), पूर्वी यूरोपीय राज्य (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य (10), और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य (13)।
• चुनाव: संयुक्त राष्ट्र महासभा (193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश), गुप्त मतदान द्वारा प्रतिवर्ष ECOSOC सदस्यों का चुनाव करती है।
  • चुनाव के लिए वैध मतों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।
• अधिदेश: ECOSOC संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निकाय है, जो सतत् विकास (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) और आर्थिक मुद्दों पर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
• नियम
  • ECOSOC आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का समन्वय करने तथा सतत् विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन हेतु आम सहमति निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
• ECOSOC के दायरे में आने वाले महत्त्वपूर्ण निकाय: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International labour Organization- ILO); खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO); संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO); विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO); ब्रेटन वुड्स ट्विन्स (विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष); संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children’s Fund- UNICEF)।

भारत के चुनाव का महत्त्व

• अंतरराष्ट्रीय एजेंडा को आकार देना: भारत गरीबी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंडा को आकार देने में सक्षम होगा।
• वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व: परिषद में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पहल और रुख के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए निष्पक्ष आर्थिक संरचनाओं की कमी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त जैसे एजेंडों को अपना सकता है।
• सुधार करना: भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता के मुद्दे को उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का लाभ उठा सकता है।
• सतत् विकास पर वैश्विक नीति को आकार देना: भारत वैश्विक सतत् विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भूख, गरीबी को कम करने और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अपनी नीतिगत उपलब्धियों को प्रदर्शित कर सकता है।
• बहुपक्षवाद को मजबूत करना: परिषद में भारत का चुनाव भारत को अन्य समान देशों के साथ अपनी बहुपक्षीय संधियों पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। 

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