वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवाह दर्ज किया गया

संदर्भ

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% अधिक है।

भारत में FDI के बारे में आँकड़े

• पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 में 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में FDI प्रवाह में 14% की वृद्धि हुई है।
• सेवा क्षेत्र ने FDI वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई: सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ, जो कुल का 19% था।
  • मूल्य: सेवाओं में FDI 40.77% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
• अन्य प्रमुख क्षेत्र
  • कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: 16% हिस्सा
  • ट्रेडिंग: 8% हिस्सा।
• विनिर्माण क्षेत्र में FDI में वृद्धि: भारत विनिर्माण क्षेत्र में FDI केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, इस क्षेत्र में निवेश 18% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
• दीर्घकालिक FDI रुझान (2014-2025): भारत ने वित्त वर्ष 2014-25 के दौरान 748.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया, जो वित्त वर्ष 2003-14 में प्राप्त 308.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 143% अधिक है।
  • यह पिछले 25 वर्षों में प्राप्त कुल FDI प्रवाह (1,072.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का लगभग 70% है।
• भारत में वैश्विक रुचि में वृद्धि: FDI के लिए स्रोत देशों की संख्या 89 (वित्त वर्ष 2013-14) से बढ़कर 112 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई, जो एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को दर्शाता है।

राज्यवार FDI वितरण

• कुल FDI में 39% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उसके बाद कर्नाटक (13%) और दिल्ली (12%) का स्थान है।

प्रमुख FDI स्रोत देश

• सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक (30% हिस्सा) बना हुआ है, उसके बाद मॉरीशस (17%) और अमेरिका (11%) का स्थान है।

नीतिगत सुधारों से FDI वृद्धि को बढ़ावा

• वर्ष 2014-2019 सुधार: रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में FDI सीमा बढ़ाई गई।
  • निर्माण, विमानन और खुदरा क्षेत्र के लिए उदार नीतियाँ  बनाई गई।
• वर्ष 2019-2024 सुधार: कोयला खनन, अनुबंध निर्माण और बीमा मध्यस्थों में 100% FDI की अनुमति दी गई है।
• वर्ष 2025 केंद्रीय बजट प्रस्ताव: भारत में प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI)

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से तात्पर्य किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी एक देश से दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किए गए निवेश से है।
• कुछ क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति है: आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, ई-कॉमर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण।
• कुछ क्षेत्रों में FDI प्रतिबंधित है: लॉटरी और जुआ, परमाणु ऊर्जा, तंबाकू, चिट फंड
• FDI के दो मार्ग
• • स्वचालित मार्ग: सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निवेश सीधे अनुमत क्षेत्रों में किया जाता है, जो FDI नीति विनियमों के अधीन है।
    • उदाहरण: बुनियादी ढाँचा, आईटी और अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र।
  • सरकारी स्वीकृति मार्ग: संबंधित सरकारी प्राधिकरणों या मंत्रालयों से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
    • उदाहरण: रक्षा, मीडिया और बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र।

भारत में FDI का नियामक ढाँचा

• भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वर्तमान में FDI नीति, 2020 और फेमा (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 द्वारा विनियमित है।
• उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) भारत में FDI के लिए प्राथमिक विनियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह FDI विनियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच अंतर
पहलू	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
परिभाषा	महत्त्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश या विदेशी संस्था में स्वामित्व।	प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना स्टॉक, बॉण्ड और अन्य प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश।
निवेश की प्रकृति	दीर्घकालिक और रणनीतिक	अल्पावधि और बाजार संचालित
नियंत्रण और प्रभाव	निवेशित कंपनी में प्रबंधन और निर्णय लेने पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है।	कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं; विशुद्ध रूप से निष्क्रिय वित्तीय निवेश।
उदाहरण	किसी कारखाने का अधिग्रहण या किसी सहायक कंपनी की स्थापना।	स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना।

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