जैव विविधता पर अभिसमय के संदर्भ में भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट

जैव विविधता पर अभिसमय (CBD)

• परिचय: इसे जैव विविधता अभिसमय या UNCBD भी कहा जाता है। यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत् उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है।
  • यह संधि 5 जून, 1992 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराई गई और 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुई।
• अनुमोदन (Ratification): यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे 196 देशों ने अनुमोदित किया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है, जिसने इसे अनुमोदित नहीं किया है।
  • भारत भी इस संधि का पक्षकार है।
• शासी निकाय: इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) है,
  • जिसमें वे सभी देश शामिल होते हैं, जिन्होंने संधि का अनुमोदन किया है।
• सचिवालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
• तीन उद्देश्य
  • जैव विविधता का संरक्षण (आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और आवास विविधता)।
  • जैव विविधता का सतत् उपयोग।
  • आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण।
• जैव विविधता पर अभिसमय के ढाँचे के अंतर्गत दो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी समझौते अपनाए गए हैं।
  • कार्टाजेना प्रोटोकॉल: इसे वर्ष 2000 में अपनाया गया और वर्ष 2003 में यह लागू हुआ।
    • यह जीवित संशोधित जीवों के सीमा-पार आवागमन को विनियमित करता है।
  • नगोया प्रोटोकॉल: इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया।
    • यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत और समान वितरण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा स्थापित करता है।
• CBD के अंतर्गत प्रमुख प्रोटोकॉल
  • कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी (2000): यह जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित प्रबंधन, परिवहन और उपयोग को विनियमित करता है।
  • नगोया प्रोटोकॉल (2010): यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच तथा लाभों के न्यायसंगत वितरण के लिए एक ढाँचा स्थापित करता है।
  • हाल का वैश्विक ढाँचा: वर्ष 2022 में सदस्य देशों ने कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और उसे उलटना है। इसमें 30×30 लक्ष्य शामिल है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक विश्व की 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों को संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• भारत और CBD
  • भारत CBD की प्रतिबद्धताओं को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के माध्यम से लागू करता है।
  • संस्थागत तंत्र में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं।