सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर

संदर्भ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) के तहत आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य सम्मेलन-2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले ‘द ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर’ (The Organic Fisheries Cluster) को अधिसूचित और लॉन्च किया गया। 

• सिक्किम को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करने वाली अन्य कार्प (Carp) के साथ-साथ अमूर कार्प (Amur Carp) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिक्किम में मत्स्य पालन और जलीय कृषि जैविक क्लस्टर विकसित करने में एक प्रमुख हितधारक है।

जैविक मत्स्यपालन की अवधारणा

• जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर, हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक दवाओं और कीटनाशकों के उपयोग से बचते हुए पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ मत्स्यपालन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• पर्यावरणीय लाभ: न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण सुनिश्चित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है।

आर्थिक लाभ

• प्रीमियम उत्पाद: जैविक मछली उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मूल्य आकर्षित करते हैं।
• निर्यात क्षमता: सिक्किम में जैविक जलकृषि क्लस्टर की स्थापना से विशेष रूप से सतत् खाद्य की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए जैविक मछली और मत्स्य आधारित उत्पादों का निर्यात संभव हो सकता है।

सिक्किम में एकीकरण

• अमूर कार्प पर विशेष ध्यान: क्लस्टर, मुख्य रूप से स्थानीय जलीय कृषि प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए अन्य कार्प के साथ-साथ अमूर कार्प पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• जैविक खेती के साथ संतुलन: सिक्किम के स्थापित जैविक कृषि ढाँचे की वृद्धि में योगदान करता है, जो सतत् कृषि में अग्रणी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है।
• आर्थिक विकास: जैविक जलीय कृषि में विविधता लाकर सिक्किम की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है।
• वैश्विक मान्यता: सिक्किम को जैविक जलीय कृषि एवं सतत् प्रथाओं में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुँच मजबूत होती है।

स्थिरता लक्ष्य

• पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार: सतत् एवं पर्यावरण-अनुकूल खाद्य उत्पादन में हो रहे वैश्विक परिवर्तन में योगदान देता है।
• दीर्घकालिक लाभ: जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को रोकता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत् मत्स्य उत्पादन प्रथाओं को सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

• PMMSY, भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के सतत् और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति को बढ़ावा देने की एक योजना है।
• मंत्रालय: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया।
  • इसका उद्देश्य सतत् एवं जिम्मेदार मत्स्यपालन विकास को बढ़ावा देना है। 
• लक्ष्य: वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
• घटक: दो अलग-अलग घटकों वाली अंब्रेला योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CS) एवं केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
• क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण उत्पादन से लेकर निर्यात तक संपूर्ण मत्स्यपालन मूल्य शृंखला में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े जैसे सभी आकारों के भौगोलिक रूप से जुड़े उद्यमों को एकजुट करके प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दक्षता को बढ़ाता है।
  • क्षेत्र: प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं, मोती, समुद्री शैवाल, मत्स्य पालन, जलाशय मत्स्य पालन, मत्स्यन बंदरगाह, ठंडे जल में मत्स्य पालन, सी केज कल्चर, मीठे जल में मत्स्य पालन, लवणीय जल में मत्स्य पालन, द्वीपीय मत्स्य पालन समूह, जैविक मत्स्य पालन, आर्द्रभूमि मत्स्य पालन।
  • मत्स्य पालन विभाग ने पहले ही चार मत्स्य पालन संबंधी समूहों को अधिसूचित कर दिया है।
    • मोती समूह झारखंड के हजारीबाग जिले में है।
    • तमिलनाडु के मदुरै जिले में मत्स्यपालन क्लस्टर।
    • केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल क्लस्टर तथा
    • अंडमान एवं निकोबार में टूना क्लस्टर।

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