MSMEs को सशक्त बनाने हेतु पहल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के बारे में

• सांविधिक आधार: SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद द्वारा पारित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत की गई।
• शीर्ष नियामकीय वर्गीकरण: इसे भारत की पाँच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (AIFIs) में वर्गीकृत किया गया है।
  • यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियामकीय एवं पर्यवेक्षी नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, नाबार्ड (NABARD), एक्सिम बैंक (EXIM Bank), NHB एवं NaBFID के साथ।
• नोडल मंत्रालय: यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) के अधीन कार्य करता है।
• मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
• इक्विटी संरचना: प्रारंभ में यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। बाद में इसकी शेयरधारिता में विविधीकरण किया गया।
  • वर्तमान में इसकी पूँजी भारत सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित राज्य-समर्थित संस्थानों के पास है।
• सांविधिक अधिदेश एवं प्रमुख उद्देश्य: SIDBI अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत SIDBI को MSME क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में नामित किया गया है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
  • प्रोत्साहन: उद्यमिता को बढ़ावा देना एवं पारंपरिक, असंगठित ग्रामीण उद्योगों का औपचारीकरण करना।
  • वित्तपोषण: ऋण एवं इक्विटी पूँजी के प्रवाह को अधिकतम बनाकर ऋण-वंचित औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  • विकास एवं समन्वय: लघु उद्योग विकास में संलग्न विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना।
• ऑपरेशनल लेंडिंग फ्रेमवर्क
  • अप्रत्यक्ष लेंडिंग /रीफाइनेंसिंग इंजन: SIDBI की क्रेडिट बुक का अधिकांश भाग इसी श्रेणी में आता है।
    • यह प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक इकाई को ऋण देने के बजाय वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंक (SFBs) एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। इससे क्रेडिट मल्टीप्लायर प्रभाव उत्पन्न होता है।
  • प्रत्यक्ष लेंडिंग /डेमॉन्स्ट्रेटिव गैप फाइनेंसिंग: यह उन क्षेत्रों को लक्षित करता है, जहाँ पारंपरिक बैंक जोखिम लेने से बचते हैं।
    • SIDBI स्वच्छ ऊर्जा इकाइयों, उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण एवं निर्यातोन्मुख सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है।
  • इक्विटी एवं वेंचर कैपिटल (स्टार्ट-अप ट्रैक): SIDBI, स्टार्ट-अप्स हेतु फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप्स (FFS) का प्रबंधन करता है। यह सीधे स्टार्ट-अप्स में निवेश करने के बजाय SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में निवेश करता है।
• विशेषीकृत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ: MSME की अवधि के दौरान उत्पन्न विशिष्ट कार्यात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु SIDBI ने अलग-अलग सहयोगी संस्थाओं की स्थापना की है।
  • मुद्रा (MUDRA- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी): यह SIDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ₹10 लाख तक के सूक्ष्म ऋणों का पुनर्वित्त करती है। ऋण तीन श्रेणियों — शिशु, किशोर एवं तरुण — में प्रदान किए जाते हैं।
  • क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE): इसे MSME मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, ताकि एक पूँजी कोष (Capital Pool) संचालित किया जा सके, जो प्राथमिक संस्थागत ऋणदाताओं को कोलैटरल-फ्री क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
  • रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL): यह TReDS फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्य करने वाला विशेष व्यापार देय मंच है। यह MSMEs को अपने आपूर्ति चालानों (Supply Invoices) की नीलामी कर कार्यशील पूँजी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
  • अक्यूइटे (Acuité) रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड: यह MSMEs के लिए कम लागत वाली मानकीकृत क्रेडिट रेटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित संस्था है।
• मार्केट मेकर” बनने की दिशा में संक्रमण (2026 के बाद की रणनीति): केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी पुनर्पूंजीकरण (Equity Recapitalization) सहायता के समर्थन से SIDBI की कार्यात्मक संरचना में परिवर्तन हुआ है।
  • यह एक पारंपरिक ‘पास-थ्रू’ क्रेडिट हाउस से बदलकर एक आक्रामक ‘मार्केट मेकर’ और ‘रिस्क-शेयरिंग पार्टनर’ बन गया है। इसमें ऑटोमेटेड और डेटा-केंद्रित टेक्नोलॉजी टूल्स का उपयोग शामिल है।
  • सिडबी मैकफिन मार्ट: एक डिजिटल B2B मार्केटप्लेस, जो प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं वेंडर-तटस्थ मशीनरी खोज को कम-ब्याज परिसंपत्ति वित्तपोषण से जोड़ता है।
  • RRB को-लेंडिंग पोर्टल: एक डेटा-साझाकरण डिजिटल इंटरफेस, जो SIDBI की अंडरराइटिंग पूँजी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थानीय भौगोलिक पहुँच के साथ एकीकृत करता है।
  • माइक्रो क्रेडिट कार्ड योजना: उद्यम-पंजीकृत सूक्ष्म इकाइयों को ₹5 लाख तक की असुरक्षित आवर्ती परिचालन ऋण (Unsecured Revolving Operating Credit) सुविधा प्रदान करता है, जिसे 75% राज्य गारंटी कवरेज का संरक्षण प्राप्त है।
  • GST सहाय: एक ऐप्लीकेशन अवसंरचना, जो भौतिक संपार्श्विक पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक समय एवं प्रमाणित GST चालान फाइलिंग के मूल्यांकन के आधार पर नकदी-प्रवाह आधारित ऋण उपलब्ध कराती है।
• संस्थागत बाधाएँ
  • परिसंपत्ति गुणवत्ता चुनौतीयाँ: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को उच्च-जोखिम वाले सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के अपने विकासात्मक दायित्व तथा विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग मानकों एवं स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है।
  • सूचना विषमता: अनेक ग्रामीण उद्यमों के पास औपचारिक वित्तीय अभिलेख, GST-संबंधित डेटा तथा सत्यापित नकदी-प्रवाह विवरण उपलब्ध नहीं होते, जिससे सटीक एल्गोरिदम-आधारित ऋण मूल्यांकन कठिन हो जाता है।
  • डिजिटल अनुकूलन अंतराल: सीमित डिजिटल साक्षरता एवं अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म-आधारित ऋण प्रणालियों की प्रभावशीलता एवं पहुँच को सीमित कर सकती है।
  • विलंबित भुगतान संकट: कॉरपोरेट संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) द्वारा लंबित बड़े भुगतान MSMEs की कार्यशील पूँजी चक्र को कमजोर करते हैं तथा नए ऋण प्रवाह के प्रभाव को कम कर देते हैं।
  • को-लेंडिंग  में क्रेडिट जोखिम: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के साथ को-लेंडिंग (Co-lending) व्यवस्था हेतु मजबूत स्थानीय सत्यापन, निगरानी तंत्र एवं स्पष्ट जोखिम-साझाकरण ढाँचे आवश्यक हैं, ताकि भविष्य में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या को रोका जा सके।