भारत की सभी ग्राम पंचायतों में बीमा सुविधा

संदर्भ 

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ‘आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर तृतीय पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 पर मसौदा जारी किया है।

संबंधित तथ्य 

• इस अधिनियम के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा भारत में सभी ग्राम पंचायतों में बीमा की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
• बीमा के उद्देश्यों को प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य है।

बीमा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन एवं दायित्व

• जीवन बीमा कवरेज (Life Insurance Coverage)
  • पहले वर्ष में देश के सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कम-से-कम 25,000 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 30 प्रतिशत लोगों को जीवन बीमा की सुविधा दी जानी चाहिए।
  • इस सुविधा को दूसरे वर्ष में कम-से-कम 50,000 ग्राम पंचायतों के 40 प्रतिशत लोगों तक तथा तीसरे वर्ष में कम-से-कम 75,000 ग्राम पंचायतों के 50 प्रतिशत लोगों तक पहुँचाना है।
• वाहन बीमा (Motor Insurance): माल तथा यात्री ढोने वाले वाहनों के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में लगभग 50 प्रतिशत वाहन बीमाकृत नहीं होते है।
  • दावों की जाँच-पड़ताल: प्रत्येक सामान्य बीमाकर्ता को पिछले वर्ष की तुलना में माल और यात्री ढोने वाले वाहनों की कुल संख्या में कम-से-कम 20 प्रतिशत की वृद्धि होने पर जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है, या इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर 20,000 वाहन या प्रत्येक श्रेणी में 10,000 वाहनों की वृद्धि हो जाने पर जाँच करनी पड़ती है। 
  • नीतियों का व्यापार (Trade of Policies): बीमाकर्ता अपने अतिरिक्त बीमा से अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्से को खरीद या बेच सकता है, हालाँकि फिर भी मूल बीमाकर्ता ही बीमा नीतियों और इसके तहत शर्तों के निपटान के लिए जिम्मेदार होगा।
• सामाजिक क्षेत्र का दायित्व (Social Sector Obligation)
• • प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY) जैसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थी: BPL कार्डधारक, मनरेगा कार्ड धारक, ई-श्रम कार्डधारक, DBT लाभार्थी, आयुष्मान भारत कार्डधारक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी, जनधन खाता धारक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के अंतर्गत आते हैं।

भारत में बीमा क्षेत्र

• परिचय: भारत वैश्विक स्तर पर नौवाँ सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है जिसमें प्रत्येक वर्ष 32-34 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है तथा इसका मूल्य वर्ष 2027 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
• लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority): लाइसेंस देने का अधिकार भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पास है।
• हितधारक: भारत में 57 बीमा कंपनियाँ हैं (जिसमें 24 जीवन बीमा कंपनियाँ व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तथा 34 गैर-जीवन बीमा क्षेत्रों से) तथा इन्हें संचालित करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation of India) नामक एकमात्र राष्ट्रीय बीमा संस्थान है।
  • जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
• बीमा संबंधी आँकड़े: IRDAI के अनुसार-
  • बीमा के अंतर्गत लोगों की संख्या वर्ष 2001-02 में 2.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 4.2 प्रतिशत हो गया है।
  • यह वर्ष 2001-02 में 11.5 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
• भारत में बीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए वित्तीय अनुशंसा स्थायी समिति (Standing Committee on Finance recommendation) की सिफारिश की गई है।
  • समग्र लाइसेंस (Composite Licensing): बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य, वाहन सहित जीवन एवं गैर-जीवन बीमा उत्पाद दोनों के लिए बीमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  • वस्तु एवं सेवा कर: समिति ने स्वास्थ्य बीमा और इसकी शर्तों के मामले में GST दरों को मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने का भी प्रस्ताव दिया है।

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