महाराष्ट्र की 7 जातियों और उप-जातियों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने की सिफारिश

संबंधित तथ्य 

• लाभ के लिए पात्रता: केंद्रीय OBC सूची में शामिल होने से ये समुदाय केंद्र सरकार की योजनाओं तथा नियुक्तियों के लिए पात्र हो जाएँगे।
• मंजूरी प्राप्त समुदाय: स्वीकृत समुदायों में शामिल हैं:-
  • लोध, लोधा, लोधी
  • बड़गुजर
  • सूर्यवंशी गूजर
  • लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर
  • डंगारी
  • भोयर, पवार
  • कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटाररेड्डी, बुकेकारी।
• राज्य द्वारा मान्यता: ये समुदाय पहले से ही महाराष्ट्र की राज्य सूची में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत हैं और राज्य योजनाओं एवं आरक्षणों से लाभान्वित होते हैं।
• सुनवाई प्रक्रिया: NCBC ने पिछले छः महीनों में अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ के साथ सुनवाई की।
• लंबित अनुरोध: NCBC अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि कुल 21 अनुरोधों में से तीन से चार और समुदायों को जल्द ही शामिल करने की सिफारिश की जा सकती है।
• मानदंड: सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार, समावेशन संबंधी निर्णय वर्तमान सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों, विशेष रूप से वर्ष 2015 या उसके बाद के आँकड़ों पर आधारित होते हैं।
• पिछले मामले: NCBC ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के लगभग 80 समुदायों, मुख्य रूप से मुस्लिम, के समावेशन अनुरोधों को उनके पिछड़ेपन पर वर्तमान आँकड़ों की कमी के कारण रोक दिया था।
• शीघ्रता पर ध्यान: दिसंबर 2022 में कार्यभार सँभालने के बाद से अध्यक्ष ने केंद्रीय ओबीसी सूची में विभिन्न समुदायों के लिए लंबित समावेशन अनुरोधों में तेजी लाने को प्राथमिकता दी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

• अन्य पिछड़ा वर्ग एक सामूहिक शब्द है, जिसका उपयोग उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं।
• केंद्रीय सूची: अनुच्छेद-342A (1) राष्ट्रपति को (राज्य के राज्यपाल के परामर्श से) किसी विशेष राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में OBC की केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।
  • OBC की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
• राज्य सूची: अनुच्छेद-342A (3) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार देता है, जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।
• संविधान के 127वें संशोधन (2021) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की अपनी सूची बनाने और तदनुसार आरक्षण आवंटित करने का अधिकार दिया है।

OBC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 

• अनुच्छेद-15(4): राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है।
• अनुच्छेद-16(4): राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
• अनुच्छेद-340: राष्ट्रपति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

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