संक्षिप्त समाचार

मेघालय की आधिकारिक भाषा 

आधिकारिक भाषा के बारे में

• आधिकारिक भाषा वह भाषा होती है, जिसका उपयोग सरकार प्रशासन, विधायी कार्यों और नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए करती है।
• निर्धारण के आधार
  • अनुच्छेद-343 (संघ की आधिकारिक भाषा): यह देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित करता है, साथ ही अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखता है, जैसा कि एम. एन. रविचंद्रन बनाम भारत संघ जैसे मामलों में द्विभाषी नीति को मान्यता दी गई है।
  • संविधान की आठवीं अनुसूची: इसमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, जिनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद-344(1) और अनुच्छेद-351 में निहित हैं।
    • अनुच्छेद-348 (सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के लिए भाषा): सर्वोच्च न्यायालय  और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही, जैसे निर्णय, डिक्री और आदेश, तब तक अंग्रेजी में होंगे, जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे।
    • अनुच्छेद-345 (क्षेत्रीय भाषा): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-345 के तहत राज्य स्तर पर विधानमंडल एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक उपयोग के लिए अपना सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर लचीलापन सुनिश्चित होता है।
• महत्त्व: आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रशासनिक सुगमता को बढ़ाता है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और भाषायी विविधता के संरक्षण में सहायक होता है।

अनुसूचित भाषाओं के बारे में

• भारत में अनुसूचित भाषाएँ वे 22 भाषाएँ हैं, जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जिनके मान्यता, विकास और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है
  • ये भाषाएँ हैं: (1) असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) ओड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू, (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली, और (22) डोगरी।
• इन भाषाओं को आधिकारिक समर्थन, प्रतियोगी परीक्षाओं में समावेशन और शैक्षणिक मान्यता प्राप्त होती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

खासी भाषा के बारे में

• उत्पत्ति: यह एक विशिष्ट ऑस्ट्रोएशियाई (Austroasiatic) भाषा है, जो भारत में प्रचलित इंडो-आर्यन और द्रविड़ भाषाओं से अलग पहचान रखती है।
• महत्त्व: यह मुख्य रूप से मेघालय की खासी जनजाति द्वारा बोली जाती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार है।
• उपयोग: यह दैनिक जीवन, शिक्षा तथा समृद्ध मौखिक परंपराओं, लोककथाओं और संगीत के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गारो भाषा के बारे में

• उत्पत्ति: यह तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है, जो क्षेत्र की विशिष्ट नृजातीय-भाषायी (Ethnolinguistic) मूल को दर्शाता है।
• महत्त्व: यह गारो समुदाय की प्रमुख भाषा है और मेघालय की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करती है।
• उपयोग: इसका व्यापक उपयोग स्थानीय प्रशासन, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, जिससे उनकी कहानी कहने की परंपरा जीवित रहती है।

यह निर्णय भाषायी समावेशन को बढ़ावा देता है, मातृभाषा में शासन को सक्षम बनाता है, जनजातीय विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करता है और संविधान की आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं के समावेशन के पक्ष को मजबूत करता है।

भारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य

भारत में परमाणु ऊर्जा विस्तार के बारे में

• महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य: भारत वर्तमान के लगभग 8.8 GW से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता है।
• रोडमैप: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
• नीतिगत सुधार: शांति अधिनियम जैसे विधायी कदम उठाए गए हैं, जबकि अन्य नियम और दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
• निजी भागीदारी: परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की संभावना है, जिससे 10–12 कंपनियों के प्रवेश की आशा है और क्षमता में वृद्धि होगी।
  • अडानी पॉवर लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परिचालन करने के लिए कोस्टल-महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड को शामिल किया है।
• मुख्य चुनौतियाँ: ईंधन सुरक्षा, स्थलों की पहचान और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता प्रमुख बाधाएँ हैं।
• उभरती प्रौद्योगिकी: लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) भविष्य की संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं, हालाँकि वे अभी वैश्विक स्तर पर विकासाधीन हैं।

भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

• स्थापित क्षमता: भारत के पास लगभग 8.78 GW की परमाणु ऊर्जा क्षमता है, जिससे वर्ष 2024–25 में 56,681 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ।
• कुल हिस्सेदारी: परमाणु ऊर्जा कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देती है।
• वैश्विक सहयोग: भारत ने 18 देशों के साथ नागरिक परमाणु समझौते किए हैं, जिससे प्रौद्योगिकी तक पहुँच और ईंधन सुरक्षा मजबूत हुई है।

विश्व सूत्र

विश्व सूत्र के बारे में

• लॉन्च: इस पहल के डिजाइनर कलेक्शन को भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया।
• क्रियान्वयन एजेंसियाँ: इसे विकास आयुक्त कार्यालय (हथकरघा) द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के सहयोग से विकसित किया गया है।
• मुख्य विचार: यह पहल भारतीय हथकरघा को समकालीन वैश्विक डिजाइन ढाँचे में प्रस्तुत करती है, ताकि उनकी अंतरराष्ट्रीय आकर्षण क्षमता बढ़ाई जा सके।
  • इस पहल के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों की 30 हथकरघा बुनाइयाँ शामिल की गई हैं।
  • प्रत्येक बुनाई को 30 अलग-अलग देशों की डिजाइन प्रेरणाओं के साथ रचनात्मक रूप से पुनर्व्याख्यायित किया गया है, जिससे भारतीय परंपराओं और वैश्विक सौंदर्यशास्त्र का समन्वय होता है।
• नीतिगत दृष्टिकोण
  • यह पहल सरकार के “ वोकल फॉर लॉकल टू ग्लोबल” दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  • यह 5F वस्त्र मूल्य शृंखला को भी समर्थन देती है: 
    • खेत → फाइबर→ कारखाना → फैशन→ विदेश।
• महत्त्व
  • भारतीय हथकरघा को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक।
  • कारीगरों को समर्थन और सतत् आजीविका को बढ़ावा।
  • भारत की वस्त्र विरासत का संरक्षण करते हुए इसे आधुनिक फैशन बाजारों से जोड़ना।