उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं’ का मनोनयन (Nomination of ‘Senior Advocates’ by the Supreme Court)

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक पूर्ण न्यायालय की बैठक में 56 वकीलों को ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ के रूप में मनोनीत किया।        

संबंधित तथ्य

• उच्चतम न्यायालय द्वारा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित अधिवक्ताओं में ग्यारह महिलाएँ शामिल हैं।
• उच्चतम न्यायालय द्वारा  यह सूची चार वर्षों के अंतराल के बाद जारी की गई है और यह पहली बार है जब उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 में अपने फैसले में ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ के नामकरण के लिए अपनी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिससे इससे जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके

वरिष्ठ अधिवक्ता

• उल्लेख: अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16, वकीलों के अलग वर्ग अर्थात ‘वरिष्ठ  अधिवक्ता’ का उल्लेख किया गया है। 
• पदनाम प्राधिकारी: इन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा नामित किया जा सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय में: ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिये समिति’ एक स्थायी समिति है, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने का कार्य सौंपा गया है। इसमें शामिल हैं:

• अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश।
• सदस्य: भारत के उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नामित बार का एक सदस्य।
• मानदंड: योग्यता, अनुभव, कानून का विशेष ज्ञान और बार में स्थिति।
• पात्रता/योग्यता
  • एक अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का कार्यकाल; या
  • एक अधिवक्ता के रूप में और एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अथवा भारत में किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से दस वर्ष तक कार्य का अनुभव।
  • 45 वर्ष की आयु या अधिक, जब तक कि समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी गई हो, या भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नाम की सिफारिश न की गई हो।
• लाभ:  अधिवक्ता अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अन्य वकीलों से पहले पूर्व-सुनवाई का अधिकार होगा और उनका पूर्व-सुनवाई का अधिकार उनकी अनुक्रमिक वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगा।

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