भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS अधिनियम) के तहत दंड हेतु कड़े मानदंड

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधित ढाँचे में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम [Payment and Settlement Systems Act-PSS Act] के तहत मौद्रिक दंड लगाने तथा अपराधों को कम करने के नियमों को कड़ा कर दिया है।

संशोधित रूपरेखा के बारे में

• उद्देश्य: प्रवर्तन कार्यों को सुव्यवस्थित करना, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों एवं बैंकों के बीच अनुपालन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• केवल भौतिक उल्लंघनों पर ही मौद्रिक दंड लगाने या अपराधों के शमन के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
• मौद्रिक दंड: ढाँचा मौद्रिक दंड लगाने एवं दंड की राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है।
  • उल्लंघन/चूक के मामले में RBI अधिकतम 10 लाख रुपये या इसमें शामिल राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो, जुर्माना लगा सकता है। 
    • 22 जनवरी, 2024 को लागू होने वाले जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद जुर्माना राशि अधिकतम 5 लाख रुपये से बढ़ा दी गई थी।
  • जुर्माने की मात्रा आनुपातिकता, वित्तीय प्रभाव एवं उल्लंघन के पीछे के उद्देश्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।
• बार-बार अपराध करने पर जुर्माना: ऐसे मामलों में, जहाँ ऐसा उल्लंघन या डिफॉल्ट जारी रहता है, पहले के बाद 25,000 रुपये प्रतिदिन तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
• अपराध का शमन: धारा 31 के तहत PSS अधिनियम, कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, उल्लंघनों का शमन करने के लिए विधिवत अधिकृत RBI अधिकारी को अधिकार देता है।
  • अपराध: अनधिकृत प्रकटीकरण, दस्तावेज जमा करने में विफलता एवं नियामक निर्देशों का अनुपालन न करने जैसे अपराधों पर कंपाउंडिंग कार्यवाही होती है।
  • कंपाउंडिंग उल्लंघनकर्ताओं को लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना नियामक उल्लंघनों का निपटान करने की अनुमति देता है।

PSS अधिनियम, 2007 के तहत अपराध

• भुगतान एवं निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 की धारा 26 उन दंडों से संबंधित है, जो भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता तथा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अधिनियम के उल्लंघन के लिए आवश्यक हैं।
  • अनधिकृत संचालन: प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली का संचालन करना या प्राधिकरण शर्तों का पालन करने में विफल होना।
  • गलत जानकारी: आवेदन या रिटर्न में गलत विवरण देना या महत्त्वपूर्ण जानकारी छोड़ देना।
  • गैर-प्रकटीकरण: RBI को आवश्यक विवरण, सूचना या दस्तावेज जमा करने में विफल होना।
  • सूचना सुरक्षा से समझौता: निषिद्ध जानकारी का अनधिकृत खुलासा।
  • अवज्ञा: RBI के निर्देशों का अनुपालन न करना, जिसमें लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफलता भी शामिल है।
  • डेटा भंडारण, KYC/AML मानदंडों एवं एस्क्रो खाता रखरखाव से संबंधित उल्लंघन।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 PSS अधिनियम भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। प्राधिकरण: भुगतान एवं निपटान प्रणाली (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems-BPSS) के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन RBI द्वारा कानून के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया जाता है। दायरा: PSS अधिनियम द्वारा कवर की गई भुगतान प्रणालियाँ हैं:- रियल टाइम ग्रास सेटेलमेंट (RTGS), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS Credit), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS Debit), क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली, तत्काल भुगतान सेवा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)। विशेषताएँ भुगतान प्रणाली को परिभाषित करता है: एक भुगतान प्रणाली भुगतानकर्ता एवं लाभार्थी के बीच भुगतान को सक्षम बनाती है, जिसमें समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवा अथवा ये सभी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं होता है। इसमें क्रेडिट कार्ड संचालन, डेबिट कार्ड संचालन, स्मार्ट कार्ड संचालन, धन हस्तांतरण संचालन या इसी तरह के संचालन को सक्षम करने वाली प्रणालियाँ शामिल हैं। ‘नेटिंग’ एवं ‘सेटलमेंट फाइनलिटी’ के लिए कानूनी आधार: यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली के अलावा अन्य सभी भुगतान प्रणालियाँ नेट सेटलमेंट के आधार पर कार्य करती हैं।

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