प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM DDKY)

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM DDKY) के बारे में

• इसका उद्देश्य फसल पैदावार में कमी एवं वित्तीय पहुँच से जूझ रहे क्षेत्रों में किसानों का समर्थन करना है।
• बजट आवंटन: बजट में कोई अलग आवंटन नहीं है।
  • धन का आवंटन मौजूदा योजनाओं से किया जाएगा, जो निम्नलिखित मंत्रालय के तहत कार्यन्वित हैं:
    • केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
    • केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है।
• कार्यान्वयन मंत्रालय: राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • वित्तीय सेवा विभाग एवं NABARD कृषि ऋण डेटा संग्रह में सहायता कर रहे हैं।
• PM DDKY के उद्देश्य
  • उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
  • फसल विविधीकरण एवं सतत् कृषि को बढ़ावा देना।
  • पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण में सुधार करना।
  • कुशल जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना।
  • किसानों के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना।
• लक्षित जिले एवं चयन मानदंड: कम कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता एवं औसत से कम ऋण पहुँच का सामना कर रहे 100 जिलों को लक्षित करता है।
  • पूरे भारत में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
  • मंत्रालय फसल गहनता एवं कृषि ऋण उपलब्धता के आधार पर जिला चयन के लिए डेटा एकत्र कर रहा है।
• PM DDKY के मुख्य घटक
  • उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान।
  • वित्तीय सहायता के माध्यम से ऋण तक बेहतर पहुँच। 
  • भंडारण एवं सिंचाई सहित बुनियादी ढाँचे का विकास।
  • दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सतत् कृषि पद्धतियाँ। 
  • गाँवों से पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।

कृषि एवं किसानों के लिए अन्य प्रमुख योजनाएँ

• PM-KISAN योजना: किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह उन्हें बेहतर फसल स्वास्थ्य एवं उपज के लिए इनपुट खरीदने में मदद करती है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों से बचाती है। फसल के नुकसान की स्थिति में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: किसानों को आसान ऋण पहुँच प्रदान करने के लिए वर्ष 1998 में शुरू की गई।
  • यह किसानों को सही समय पर कृषि इनपुट खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। यह किसानों को उनकी आवश्यक घरेलू खर्च की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी सहायता करता है।

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