सरकार द्वारा गैर-यूरिया उर्वरकों का मूल्य नियंत्रण (Price control of non-urea fertilizers by the government)

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MoP) और अन्य सभी ऐसे उर्वरकों को “उचित मूल्य निर्धारण” नियंत्रण के तहत लाया गया है जो ‘पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी’ (NBS) समर्थन प्राप्त करते हैं।

संबंधित तथ्य

• हाल ही में उर्वरक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में NBS के तहत कवर किए गए सभी गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए ‘अधिकतम खुदरा मूल्य’ तय करने की “तार्किकता” के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
• दिशा-निर्देशों से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

• • ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2023 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाएँगे।
  • मंत्रालय: उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • इसके अंतर्गत अधिकतम लाभ मार्जिन निर्धारित किया गया है, जो उर्वरक कंपनियों के लिए निम्न प्रकार अनुमत होगा- 
    • आयातकों के लिए 8%, 
    • निर्माताओं के लिए 10% और, 
    • एकीकृत निर्माताओं के लिए 12% (तैयार उर्वरकों के साथ-साथ मध्यवर्ती उत्पाद में सहायक रसायन, जैसे-फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया)।
  • किसी विशेष वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में “अनुचित लाभ” अर्थात् निर्धारित प्रतिशत से अधिक कमाने वाली कंपनियों को इसे अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक उर्वरक विभाग को वापस करना होगा।
    • यदि वे उक्त समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करती हैं, तो वित्तीय वर्ष के अंत के अगले दिन से रिफंड राशि पर आनुपातिक आधार पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा (अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के मामले में ब्याज 1 अप्रैल, 2024 से लिया जाएगा)।
    • अनुचित लाभ को सरकार द्वारा बाद के उर्वरक सब्सिडी भुगतान के विरुद्ध भी समायोजित किया जाएगा।
  • उर्वरक कंपनियों को लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षित लागत डेटा के आधार पर अनुचित लाभ का “स्व-मूल्यांकन” करने का आदेश दिया गया है।

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