लोक लेखा समिति (PAC) और कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ((AIC) Public Accounts Committee & Agricultural Insurance Company of India Limited)

संदर्भ 

एक हालिया रिपोर्ट में लोक लेखा समिति (PAC) ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के तहत दिशा-निर्देशों का पालन करने में सरकारी PSU ‘कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC)’ की विफलता बारे में बताया गया है। 

संबंधित तथ्य

• सिफारिश: PAC ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की भी सिफारिश की है, जिनके विलंबित कार्यों के परिणामस्वरूप ₹21,989.24 करोड़ का नुकसान हुआ है।
• मुद्दा: यह मुद्दा ‘कृषि फसल बीमा योजनाओं’ पर वर्ष 2017 की CAG रिपोर्ट से संबंधित है।
  • पूर्ववर्ती बीमा योजना NAIS के अनुसार, AIC को अंतरराष्ट्रीय बीमा में पुनः उचित बीमा का मूल्य प्राप्त करना आवश्यक था।
  • हालाँकि AIC ने अपने हिस्से के दावों के लिए पुनः बीमा सहायता की व्यवस्था की, लेकिन इसने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पुनः बीमा सहायता की व्यवस्था नहीं की।
• नुकसान: रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ऐसा बीमा दोबारा प्रदान किया गया होता तो केंद्र और राज्य सरकारों की 21,989.24 करोड़ रुपये की देनदारियाँ कम हो सकती थीं।
• आलोचना: हालाँकि, विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में 6 साल की देरी के बारे में बताया है और सुझाव दिया है कि PAC को CAG की पिछली टिप्पणियों के आधार पर सिफारिश नहीं करना चाहिए था।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC)

• ‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ को वर्ष 2002 में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था।
• AIC कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित फसल बीमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करता है।

फसल बीमा संबंधी योजनाओं का विकास

• केंद्र ने वर्ष 1985 में विस्तृत फसल बीमा योजना (Comprehensive Crop Insurance Scheme- CCIS) शुरू की, जिसे रबी सीजन वर्ष 1999-2000 से NAIS द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
• वर्ष 2010-11 से संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 50 जिलों में शुरू किया गया था।
• वर्ष 2013-14 में MNAIS को मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) के साथ  मिला दिया गया और एक नया राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP) शुरू हुआ। हालाँकि, NAIS को कुछ राज्यों में वर्ष 2015-16 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कुछ राज्यों ने ऐसे विकल्प की माँग की थी।
• खरीफ सीजन 2015-16 से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की।

लोक लेखा समिति (PAC)

• स्थापना: लोक लेखा समिति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ (Montford Reforms) भी कहा जाता है।
  • लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के तहत अब प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है।
• नियुक्ति: इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
  • यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समिति, एक कार्यकारी निकाय न होने के कारण, केवल ऐसे निर्णय ले सकती है, जो स्वभाव से सलाहकारी हों।
• सदस्य: इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य), इन सभी का कार्यकाल सिर्फ एक वर्ष होता है।
• उद्देश्य: सरकार के वार्षिक वित्तीय व्यय के लिए दी गई धनराशि के विनिमय और खर्च की जाँच करने के लिए।

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