भारत में तेज़ी से बढ़ता ‘जंक फ़ूड’ व्यय (Rapidly increasing ‘junk food’ expenditure in India)

संदर्भ:

• हाल ही में एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था ‘एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव’ (ATNI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय तेज़ी से ‘फास्ट फूड’ का सेवन कर रहे हैं और इससे देश विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। 
  • लगभग 23 प्रतिशत भारतीय वयस्कों को अधिक वज़न या मोटापे की श्रेणी में रखा जा सकता है।

रिपोर्ट से संबंधित तथ्य (आँकड़ों सहित):

• उपभोक्ता आहार में परिवर्तन: रिपोर्ट में बताया गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी में वृद्धि के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (पैकेज्ड फूड) के प्रचलन सहित उपभोक्ता आहार में परिवर्तन को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्ष 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011 के बाद से भारत में उपभोग किए जाने वाले ‘अल्ट्राप्रोसेस्ड’ भोजन की कुल मात्रा में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

• खुदरा बिक्री दर में वृद्धि: अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री की वृद्धि दर कोविड की शुरुआत में धीमी हो गई लेकिन फिर ठीक हो गई। यह वृद्धि दर आवश्यक खाद्य पदार्थों के समान ही है जहाँ इस अवधि में इसकी मात्रा 106 प्रतिशत बढ़ी।
  • यह मानते हुए कि यदि अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है और प्रयोज्य आय (Disposable Income) में सुधार होता है। इससे अगले दशक में विभिन्न अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य श्रेणियों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• प्रयोज्य आय, जिसे प्रयोज्य व्यक्तिगत आय (DPI) के रूप में भी जाना जाता है, वह धनराशि है जिसे किसी व्यक्ति या परिवार को आयकर में कटौती के बाद खर्च करना या बचाना होता है। 
  • वृहद स्तर पर, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से एक के रूप में प्रयोज्य व्यक्तिगत आय की बारीकी से निगरानी की जाती है।

फास्ट फ़ूड के अधिक उपभोग से हानि:

• मोटापा और गैर-संचारी रोगों में वृद्धि: फास्ट फूड के अधिक उपभोग संबंधी आदतों की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, अस्वास्थ्यकर आहार के कारण मोटापा और गैर-संचारी रोग सैकड़ों अरब डॉलर की श्रम उत्पादकता हानि का कारण बन रहे हैं।

• FAO रिपोर्ट के आँकड़ों से पता चलता है कि अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से संबंधित अनुमानित नुकसान के मामले में भारत 154 देशों में तीसरे स्थान पर (प्रथम चीन) है।
• वर्ष 2020 के मूल्यों पर विचार करें तो क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की लागत 669 बिलियन डॉलर थी।
• क्रय शक्ति समता या पीपीपी एक आर्थिक संकेतक है जो दुनिया के विभिन्न देशों की मुद्राओं की एक दूसरे के मुकाबले क्रय शक्ति को संदर्भित करता है।

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