भारत के 69 विद्यालयी बोर्डों की समतुल्यता के लिए सिफारिशें

• विद्यालयी बोर्डों की समतुल्यता
  • विद्यालयी बोर्ड पाठ्यक्रम, परीक्षा और बोर्ड की संरचना तथा कार्यप्रणाली सहित कई कारकों के संदर्भ में एक-दूसरे से भिन्न हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बोर्डों को दूसरों की तुलना में “बेहतर” माना जाता है।
  • देश में 69 स्कूल बोर्ड हैं, जिनमें राज्य बोर्ड शामिल हैं, केवल कुछ माध्यमिक बोर्ड हैं, कुछ उच्चतर माध्यमिक बोर्ड हैं।
  • कुछ सामान्य बोर्ड हैं- CBSE, ICSE, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और अन्य मुक्त विद्यालय बोर्ड, तकनीकी तथा व्यावसायिक बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड।
  • ‘समतुल्यता’ रिपोर्ट में बोर्ड के लिए पाँच श्रेणियों में मानक तय किए गए हैं – 
    • प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, समावेशिता और बुनियादी ढाँचा। 
  • समतुल्यता को आगे बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य सभी बोर्डों में “एकरूपता” स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि “किसी भी बोर्ड से संबद्ध स्कूल में दाखिला लेने वाले प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रदर्शन के लिए कुछ मानकीकृत, बेंचमार्क सुविधाएँ मिलनी चाहिए।
• परख की सिफारिशें
  • मूल्यांकन के संदर्भ में एक प्रमुख सिफारिश है- 
    • कक्षा 9, 10 और 11 में छात्र का प्रदर्शन कक्षा 12 के लिए अंतिम मूल्यांकन में गिना जाएगा। 
    • कक्षा 12 के रिपोर्ट कार्ड को ‘संचयी’ के रूप में परिकल्पित किया गया है और 
    • कक्षा 9 के लिए 15%, कक्षा 10 के लिए 20%, कक्षा 11 के लिए 25% और कक्षा 12 के लिए 40% का अधिभार कक्षा 12 के अंतिम परिणामों हेतु आधार बनाया जाएगा।
  • एक अन्य सिफारिश यह है कि ये मूल्यांकन प्रत्येक कक्षा में क्रेडिट के आधार पर हो, जिसमें विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने के लिए, तथा समग्र प्रगति कार्ड का हिस्सा बनने वाली गतिविधियों के लिए निश्चित संख्या में क्रेडिट अर्जित करने होंगे-
    • एक प्रगति कार्ड जिसमें ‘समय प्रबंधन’ और ‘स्कूल के बाद की योजना‘ जैसे पहलुओं में विद्यार्थी का स्वयं का मूल्यांकन, समूह प्रोजेक्ट कार्य में शिक्षक का विद्यार्थी का मूल्यांकन तथा साथियों से प्राप्त फीडबैक शामिल होगा।
  • परख ने सुझाव दिया है कि बोर्ड ‘पेशेवर पेपर सेटर्स’ का एक कैडर विकसित करें- शिक्षक जिन्हें प्रश्न-पत्र तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि कक्षा 9, 10, 11 और 12 में मूल्यांकन में मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
  • प्रश्न-पत्रों के मानकीकरण के लिए, परख ने सिफारिश की है कि कक्षा 9 और 11 के लिए, बोर्ड सभी प्रस्तावित विषयों के लिए एक प्रश्न बैंक विकसित करें। 
  • प्रश्न-पत्र विकसित करने के लिए एक खाका भी तैयार किया जाना चाहिए और संबद्ध स्कूलों में शिक्षक प्रश्न बैंक और मसौदे के आधार पर प्रश्न-पत्र तैयार कर सकते हैं। कक्षा 10 और 12 के लिए प्रश्न-पत्र के  मसौदे भी सुझाए गए हैं।
  • प्रशासन के संदर्भ में, परख ने सुझाव दिया है कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्कूल संबद्धता के लिए दिशा-निर्देशों को इसकी सिफारिशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
  • परख की सिफारिश में कहा गया है कि बोर्ड को संबद्ध स्कूलों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए और संबद्धता अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही दी जानी चाहिए।
    • चूँकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ शिक्षा निदेशालय स्कूलों को मान्यता देता है और संबद्ध करता है, इसलिए परख ने यह भी सिफारिश की है कि बोर्ड को ऐसा करने का अधिकार दिया जाए, साथ ही उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया जाए।
  • सिफारिशों में सुझाव दिया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करें, परीक्षा के पेपर को सँभालने के लिए प्रोटोकॉल लागू करें और जहाँ लागू हो, वहाँ डिजिटल मूल्यांकन करें।
  • अपने साथ संबद्ध स्कूलों के बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में, बोर्ड को बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, जैसे- लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय, इंटरनेट, पुस्तकालय, प्रश्न-पत्रों के लिए स्ट्रांगरूम, प्रयोगशालाएँ, रैम्प या लिफ्ट।
  • पाठ्यक्रम के संदर्भ में, बोर्ड को संबद्ध स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना है, जिसमें कोडिंग और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण शामिल है और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का पालन करना है।

सिफारिशों की प्रक्रिया

• इसके लिए बोर्ड के दो वर्ष के प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण और पाँच मापदंडों पर प्रश्नों वाली प्रश्नावली का इस्तेमाल किया गया।
• परख ने सिफारिशों पर काम करने के लिए स्कूल बोर्ड के साथ बैठकें कीं।

आगे की राह

हाल ही में ‘परख’ ने सात राज्य बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ ‘समतुल्यता’ रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था। राज्यों ने सुझाव दिया है कि कक्षा 10 के अंकों में कक्षा 9 के अंकों का 40% और कक्षा 10 के अंकों का 60% शामिल होना चाहिए, जबकि कक्षा 12 के अंकों में कक्षा 11 के अंकों का 40% और कक्षा 12 के अंकों का 60% शामिल होना चाहिए। बाकी बोर्डों के साथ सम्मेलन अगस्त में आयोजित किए जाने हैं।

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