भारत के FDI अनुमोदन ढाँचे में सुधार

संदर्भ

निवेश के प्रति विश्वास बढ़ाने और निवेश के प्रवाह में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 सप्ताह के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

संबंधित तथ्य

जनवरी 2026 में, भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 11 महीनों के निचले स्तर 5.67 अरब डॉलर पर आ गया, जो दिसंबर की तुलना में 33% और जनवरी 2025 की तुलना में 7% कम है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

• समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया: नई SOP, सुव्यवस्थित अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से लगभग 12 सप्ताह के भीतर FDI प्रस्ताव प्रसंस्करण को पूरा करने का आदेश देती है।
• सरलीकृत इक्विटी विस्तार: यदि स्वीकृत विदेशी स्वामित्व प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ₹5000 करोड़ तक विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
• समर्पित FDI सेल: प्रत्येक मंत्रालय को संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित FDI सेल स्थापित करना होगा।
• डिजिटल निगरानी तंत्र: DPIIT द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें लंबित प्रस्तावों की निगरानी करेंगी और निवेश अनुमोदनों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार करेंगी।
• सुरक्षा मंजूरी: नई SOP के तहत, प्रसारण, दूरसंचार, अंतरिक्ष, निजी सुरक्षा एजेंसियों, रक्षा, नागरिक उड्डयन, और टाइटेनियम-युक्त खनिजों तथा अयस्कों के खनन एवं खनिज पृथक्करण, इसके मूल्यवर्द्धन और एकीकृत गतिविधियों में निवेश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होगी।
• त्वरित निर्णय: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) से दो दिनों के भीतर संबंधित मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) को प्रस्ताव प्रसारित करने की अपेक्षा की जाती है।
  • संबंधित मंत्रालय, MEA, RBI और MHA के साथ, आवेदन की आंतरिक जाँच के बाद आठ सप्ताह के भीतर टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।

FDI मानदंडों को आसान बनाने की आवश्यकता

• FDI प्रवाह में कमी: कुल निवेश में गिरावट और बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के मध्य भारत में लगातार छह महीनों तक शुद्ध FDI बहिर्वाह देखा गया।
• निवेश के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और चीन जैसे देश वैश्विक पूँजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए काफी तेजी से निवेश अनुमोदन प्रदान करते हैं।
  • मलेशिया फास्ट ट्रैक श्रेणी के लिए 3 दिनों के भीतर और सामान्य ट्रैक के लिए 10 दिनों में आवेदनों को संसाधित करता है।
  • थाईलैंड में, निवेश प्रस्तावों की कुछ श्रेणियाँ 60 दिनों के भीतर और अन्य 90 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार की जाती हैं।
  • चीन में भी, गैर-स्वचालित मार्गों के तहत अनुमोदन में सामान्य समीक्षा के तहत 15 से 30 दिन लगते हैं।
• विनिर्माण और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा: भारत ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: ऊर्जा संकट, टैरिफ व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि ने स्थिर FDI प्रवाह के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा को तीव्र कर दिया है।
• रुपये की स्थिरता और विकास: स्थिर FDI प्रवाह विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने, रुपये को समर्थन देने और दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे तथा औद्योगिक विकास के वित्तपोषण में सहायता करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के बारे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से तात्पर्य किसी दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक उद्यमों में विदेशी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किए गए निवेश से है। दीर्घकालिक निवेश प्रकृति: FDI को पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है क्योंकि इसमें उत्पादक क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्वामित्व और प्रबंधन भागीदारी शामिल होती है। स्वचालित मार्ग: स्वचालित मार्ग के तहत, विदेशी निवेशकों को अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी अनुमोदन मार्ग: रक्षा, मीडिया और मल्टी-ब्रांड रिटेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति देने से पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 100% FDI वाले क्षेत्र: भारत अक्षय ऊर्जा, आईटी सेवाओं, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देता है। प्रतिबंधित क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा, लॉटरी व्यवसाय, जुआ, तंबाकू निर्माण और चिट फंड सहित क्षेत्रों में FDI प्रतिबंधित है। भारत में FDI विनियमन FDI नीति ढाँचा: भारत में FDI, ‘FDI नीति 2020′ और ‘FEMA (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019′ द्वारा शासित होता है। DPIIT की भूमिका: DPIIT भारत के FDI नीति ढाँचे को तैयार करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। RBI की भूमिका: भारतीय रिजर्व बैंक FDI नियमों को लागू करता है और विदेशी निवेश लेन-देन तथा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की निगरानी करता है।

निष्कर्ष

संशोधित FDI ढाँचे का उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार करना, वैश्विक पूँजी को आकर्षित करना और उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मजबूत करना है।

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