नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड की LNG संबंधी रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के दूतावास ने भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ‘मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी’ (LNG as a Transportation Fuel in Medium and Heavy Commercial Vehicle) शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। 

संबंधित तथ्य

• नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास वर्ष 2020 से एक साझेदारी के तहत ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। 

• आपसी सहयोग के पहले परिणाम के रूप में यह रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु      

• परिचय 
  • यह रिपोर्ट ईंधन स्रोत के रूप में एलएनजी का लाभ उठाने और मध्यम एवं वाणिज्यिक वाहन खंड में इसके उपयोग को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। 
  • यह विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाले समन्वय संबंधी मुद्दों की जाँच करती है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन उदाहरणों पर प्रकाश डालती है, जो अन्य देशों से सीखे जा सकते हैं।          
• ऊर्जा क्षेत्र में साथ कार्य करने की संभावना: वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत निर्धारित अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषज्ञता एवं भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ कार्य करने की काफी संभावनाएँ हैं। 
  • नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति शुरू करने और जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए यूरोपीय पहल में सबसे आगे है।
• हाइड्रोजन उत्पादन में सहयोग: यूरोप के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रोजन उत्पादक के रूप में तथा स्वच्छ तरीके से इसे उत्पादित करने की महत्त्वाकांक्षा के साथ व आगामी हाइड्रोजन नेटवर्क, जिसे ‘बैकबोन’ कहा जाता है, के लिए नीदरलैंड अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन समाधानों के प्रस्तुतीकरण का इच्छुक है।
• वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य: रिपोर्ट उन रणनीतियों पर प्रकाश डालती है, जो प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 15% की गैस हिस्सेदारी और वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगी।
• बाधाओं का अध्ययन: रिपोर्ट भारत में एलएनजी अपनाने से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का पता लगाती है तथा कार्रवाई योग्य समाधानों के एक रोडमैप की सिफारिश करती है। 
• पारदर्शी कार्यान्वयन व्यवस्था का विकास: रिपोर्ट इन सिफारिशों के लिए एक पारदर्शी कार्यान्वयन व्यवस्था के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो माँग निर्माण और बाजार के लघु-अवधि लक्ष्यों से प्रेरित हो।
•  चक्रीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान: भारत और नीदरलैंड ने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ सतत् विकास पर सहयोग को और सशक्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की योजना बनाई है।

भारत-नीदरलैंड संबंध

• पृष्ठभूमि
• • • भारत और नीदरलैंड ने वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 
    • वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए।
    • वर्तमान में दोनों देशों के बीच सशक्त राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हैं।
• द्विपक्षीय व्यापार
• • • द्विपक्षीय व्यापार- 27.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2022-23 के दौरान)
    • नीदरलैंड यूरोप में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (अप्रैल 2000-मार्च 2023 तक) है।
    • नीदरलैंड से भारत में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश- 43.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000-मार्च 2023 तक)।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• • • ‘स्‍वस्‍थ पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम के स्‍थानीय उपचार’ (Local Treatment of Urban Sewage Streams for Healthy Reuse, LOTUS-HR)” कार्यक्रम। 
• जल प्रबंधन
• डच इंडो वाटर अलायंस लीडरशिप इनिशिएटिव (DIWALI) नामक एक मंच
• कृषि क्षेत्र
• संयुक्त कृषि कार्य समूह (Joint Agriculture Working Group- JAWG)
• • • JAWG के तहत एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें बागवानी, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्यपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने में सहयोग की परिकल्पना की गई है।

नीदरलैंड

• संलग्न सीमा: पूर्व में जर्मनी, दक्षिण में बेल्जियम और उत्तर-पश्चिम में उत्तरी सागर।
• जनसंख्या: 17,151,228।
• आधिकारिक भाषा: डच।

• • मुद्रा: यूरो।
• राजधानी: एम्स्टर्डम। 
• सरकार: संसदीय प्रणाली के साथ संवैधानिक राजतंत्र।

प्रमुख नदियाँ: राइन, म्यूज और शेल्ड्ट।

DOWNLOAD PDF