भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25

संदर्भ 

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2024–25 जारी की है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट के बारे में

• यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक वैधानिक रिपोर्ट है।
• यह रिपोर्ट बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं।
• उद्देश्य: वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में हुई प्रवृत्तियों और विकास का सार प्रस्तुत करना।
  • इसमें ऋण एवं जमा वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम प्रवृत्तियाँ, विनियामक परिवर्तनों तथा उभरती चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024–25 के प्रमुख निष्कर्ष

• समग्र क्षेत्रीय प्रदर्शन: वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने निरंतर लचीलापन प्रदर्शित किया, जिसे बैलेंस शीट में दो अंकों की वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ।
  • विकास की गति अभी भी मजबूत है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024) की तुलना में इसमें थोड़ी कमी आई है।
• प्रमुख वृद्धि संकेतक
  • जमा और ऋण वृद्धि: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा और ऋण—दोनों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, हालाँकि यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में धीमी रही।
  • बैलेंस शीट विस्तार: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट वर्ष के दौरान 11% से अधिक की वृद्धि हुई।
• परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार: परिसंपत्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति पर पहुँच गई।
  • सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात मार्च 2025 तक घटकर 2.2% के बहु-दशकीय न्यूनतम स्तर पर आ गया।
  • सितंबर 2025 तक यह अनुपात और घटकर 2.1% हो गया।
  • यह गिरावट बैंकों द्वारा किए जा रहे निरंतर समाधान प्रयासों और बेहतर ऋण गारंटी मानकों को दर्शाती है।
• बैंकों की लाभप्रदता: बैंकों की लाभप्रदता सुदृढ़ बनी रही, जो स्वस्थ आय संरचना को दर्शाती है।
  • परिसंपत्तियों पर प्रतिफल: वित्तीय वर्ष 2025 में 1.4%।
  • इक्विटी पर प्रतिफल: वित्तीय वर्ष 2025 में 13.5%।
• सहकारी और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र
  • शहरी सहकारी बैंक: बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के साथ तेजी से विकास किया।
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ: मजबूत पूँजी आधार और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ दो अंकों की ऋण वृद्धि बनाए रखी।
• चुनौतियाँ और जोखिम
  • धोखाधड़ी की प्रवृत्ति में परिवर्तन: धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में कमी आई, परंतु इसमें शामिल राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो नए परिचालन जोखिमों की ओर संकेत करती है।
  • ग्राहक शिकायतें: विशेष रूप से ऋण, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों में मामूली वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ता संरक्षण और सेवा मानकों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता उजागर होती है।

RBI रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख शब्द सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) GNPA उन सभी ऋणों के कुल बकाया मूल्य को दर्शाती हैं, जिन्हें उधारकर्ताओं द्वारा लंबे समय तक भुगतान न करने के कारण गैर-निष्पादित घोषित किया गया हो। यह बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम का प्रमुख संकेतक है। इसका उच्च अनुपात गंभीर वित्तीय तनाव को दर्शाता है। किसी ऋण को आमतौर पर NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया जाता है, यदि मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक (या एक तिमाही) के लिए बकाया हो। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल RoA कुल परिसंपत्तियों के सापेक्ष लाभप्रदता का एक माप है। यह दर्शाता है कि बैंक का प्रबंधन अपनी परिसंपत्तियों (जैसे ऋण और निवेश) का उपयोग करके आय उत्पन्न करने में कितना कुशल है। सूत्र: (शुद्ध लाभ / कुल परिसंपत्तियाँ)। इक्विटी पर प्रतिफल (RoE) यह शेयरधारकों की इक्विटी के सापेक्ष लाभप्रदता का माप है। यह दर्शाता है कि बैंक अपने स्वामियों के लिए कितना प्रभावी प्रतिफल उत्पन्न कर रहा है। सूत्र: शुद्ध लाभ ÷ शेयरधारकों की इक्विटी।

DOWNLOAD PDF