भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना

संदर्भ

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना” (SPMEPCI) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 

• इस योजना का उद्देश्य वैश्विक EV निर्माताओं को आकर्षित करना, वैश्विक EV हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना और वर्ष 2070 तक देश के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करना है।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय।

• प्रारंभ: वर्ष 2024।
• कार्यान्वयन: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

योजना के उद्देश्य

• विदेशी निवेश आकर्षित करना: वैश्विक वाहन निर्माताओं को भारत में EV विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना: अनिवार्य स्थानीय मूल्य संवर्द्धन (DVA) आवश्यकताओं के साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।
• कार्बन फुटप्रिंट कम करना: एक सतत् भविष्य के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर परिवर्तन को तेज करना।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु

• निर्माताओं के लिए प्रमुख प्रोत्साहन: स्वीकृत निर्माता 15% सीमा शुल्क (सामान्य दर से कम) पर इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e-4W) आयात कर सकते हैं।
• सीमा शुल्क संबंधी आवेदन स्वीकृति तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
• शर्तें: न्यूनतम आयात लागत प्रति वाहन $35,000 है।
• वार्षिक आयात सीमा: प्रति वर्ष 8,000 इकाइयाँ (अप्रयुक्त कोटा आगे बढ़ाया जा सकता है)।
• कुल शुल्क लाभ प्रति कंपनी ₹6,484 करोड़ या निवेश राशि (जो भी कम हो) पर सीमित है।
• निवेश आवश्यकताएँ: 3 वर्षों के अंतर्गत न्यूनतम निवेश ₹4,150 करोड़ (~$500 मिलियन) होना चाहिए।
• पात्र व्यय: – संयंत्र, मशीनरी, अनुसंधान एवं विकास, और चार्जिंग अवसंरचना (निवेश का 5% तक)।
• घरेलू मूल्य संवर्द्धन (DVA) अधिदेश
  • 3 वर्षों के भीतर 25% स्थानीय सोर्सिंग। 
  • 5 वर्षों के भीतर 50% स्थानीय सोर्सिंग। 
  • अनुपालन का सत्यापन MHI-अनुमोदित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
• बैंक गारंटी: कंपनियों को 4,150 करोड़ रुपये या कुल शुल्क लाभ (जो भी अधिक हो) के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड

• आवेदक के पास ऑटोमोटिव विनिर्माण से न्यूनतम ₹10,000 करोड़ का वैश्विक राजस्व होना आवश्यक है।
• इसके अलावा, किसी कंपनी या उसके समूह की कंपनियों का अचल संपत्तियों में वैश्विक निवेश कम-से-कम ₹3,000 करोड़ होना चाहिए।

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