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महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013)

Samsul Ansari December 13, 2023 01:36 268 0

सामाजिक न्याय

संदर्भ

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू होने के 10 वर्ष बाद इसके कार्यान्वयन में शामिल लोगों का कहना है कि “असली चुनौती असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों को निवारण प्रदान करने में है।”

संबंधित तथ्य

  • पुणे स्थित नारी समता मंच ने PoSH के कार्यान्वयन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 दिसंबर, 2023 को पत्रकार नगर में विश्वविद्यालय महिला संगठन के तहत मराठी भाषा में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013:

  • PoSH अधिनियम वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।
  • PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये माँग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। 

PoSH से संबंधित चिंताएँ

  • जागरूकता की कमी: जागरूकता की कमी एक चिंता का विषय बनी हुई है। 
  • समितियों की अनुपस्थिति: अधिकांश कार्यस्थलों पर कोई समितियाँ मौजूद नहीं हैं। 
    • कुछ आँकड़े केवल कागजों पर विद्यमान हैं और बैठकें कभी-कभी ही आयोजित की जाती हैं। 
  • प्रशिक्षण की कमी: सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है, कभी-कभी अपराधी भी समिति का हिस्सा होता है।
  • उद्देश्य में विफलता: वे यह समझने में विफल रहते हैं कि एक सक्षम वातावरण का निर्माण सीधे तौर पर व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर में कमी और कर्मचारियों के खुश होने से संबंधित होता है। 
  • मानसिक स्वास्थ्य और भेद्यता आवश्यक: इस कानून की अलग से व्याख्या नहीं की जा सकती है, और इसे मानसिक स्वास्थ्य और भेद्यता से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है।
  • विभागों द्वारा सतर्कता की कमी: घरेलू हिंसा का सामना करने वाला पीड़ित कार्यस्थल पर भी असुरक्षित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक कार्यस्थल अनुपालन कर रहा है, संबंधित विभागों द्वारा सतर्कता बढ़ानी होगी।
  • कुछ संगठन तो जनादेश का अक्षरशः पालन करते हैं, जबकि कई ऐसे भी हैं जो रोकथाम के उपायों में निवेश किए बिना एक आंतरिक समिति का निर्माण कर लेते हैं।
  • लिंग विशिष्ट कानूनी प्रावधान को समझने की आवश्यकता: यदि कानून को उसकी इच्छित भावना के साथ लागू किया जाता है, तो महिलाओं के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करना लाभदायक होगा और सभी के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह कानून पुरुषों के खिलाफ नहीं है। यह यौन उत्पीड़न के खिलाफ है और चूँकि महिलाओं को ऐसे अनुभव होने की अधिक संभावना है, इसलिए ऐसे लिंग विशिष्ट कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं।
    • उल्लेखनीय रूप से कानून झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें शिकायत झूठी निकलने पर समिति शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कर सकती है। फिर भी समिति को इसकी सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए, क्योंकि सबूतों की कमी किसी शिकायत को निराधार या दुर्भावनापूर्ण नहीं बनाती है।

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