विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): संवैधानिक रूप से वैध

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

संबंधित तथ्य

• पीठ द्वारा निर्णय सुरक्षित रखना: इस वर्ष के प्रारंभ में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
• निर्वाचन आयोग की शक्तियों को चुनौती: याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि निर्वाचन आयोग के पास इतने व्यापक स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का अधिकार नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम दृष्टिकोण: SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि वह यह जाँच करेगा कि क्या निर्वाचन आयोग के पास इस प्रकार के विशेष पुनरीक्षण को संचालित करने की वैधानिक शक्ति है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु

• विद्यमान विधि से कोई टकराव नहीं: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ प्रत्यक्ष विरोधी रूप में नहीं है।
• संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप: न्यायालय ने माना कि यह अभ्यास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता को कमजोर नहीं करता है।
• मतदान से परे लोकतंत्र: लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि सरकार के चयन में भाग लेने हेतु पात्र व्यक्तियों की सही पहचान की जाए।
• निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ: जब तक निर्वाचन आयोग विधि की सीमाओं के भीतर कार्य करता है, अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग के कारणों को दर्ज करता है, और अधिनियम या नियमों के किसी स्पष्ट निषेध का उल्लंघन नहीं करता, तब तक इस प्रकार के अभ्यास को केवल इसलिए ‘अल्ट्रा वायर्स’ (ultra vires) नहीं कहा जा सकता कि यह सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया से भिन्न है।
• मतदाता सूची की अखंडता: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते, बल्कि मतदाता सूची की अखंडता, शुद्धता एवं सटीकता पर भी समान रूप से निर्भर करते हैं, जो लोकतंत्र की आधारशिला है।
• SIR की वैधता: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आनुपातिकता के सिद्धांत (Test of proportionality) को संतुष्ट करता है, क्योंकि अपनाए गए उपाय उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़े हैं, अत्यधिक नहीं हैं, तथा मनमाने बहिष्करण के विरुद्ध पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• अभ्यास का संवैधानिक उद्देश्य: यह अभ्यास मतदाता सूची की सटीकता, पूर्णता एवं अखंडता को पुनर्स्थापित करने के वैध एवं संवैधानिक उद्देश्य पर आधारित था।
• आयोग की अवशिष्ट शक्तियाँ: निर्वाचन आयोग के पास विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप दस्तावेजी ढाँचा विकसित करने की एक सीमा तक अवशिष्ट शक्ति है।
• सक्षम प्राधिकरण को संदर्भ: यदि आयोग संतुष्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की वैधानिक शर्तें पूरी करता है, तो उसे उस व्यक्ति को केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकरण के पास विधि के अनुसार निर्णय हेतु भेजना होगा।
• नागरिकता निर्धारण अंतिम नहीं: आयोग का निर्णय केवल निर्वाचन उद्देश्यों तक सीमित है और नागरिकता के प्रश्न पर अंतिम नहीं माना जा सकता।
  • इस आधार पर किसी नाम का विलोपन उचित प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में

• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक लक्षित एवं समयबद्ध अभ्यास है, जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) के माध्यम से घर-घर सत्यापन कराकर मतदाताओं की जाँच के लिए किया जाता है।
  • इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं समावेशी बनाना है, जिसके अंतर्गत नए पंजीकरण, अयोग्य प्रविष्टियों का विलोपन तथा मतदाता विवरण में सुधार शामिल होते हैं।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने एवं उसका पुनरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है, जिसमें आवश्यकतानुसार कारण दर्ज कर विशेष पुनरीक्षण भी किया जा सकता है।
• पूर्व मतदाता सूची पुनरीक्षण: विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 तथा 2004 में देश के विभिन्न भागों में किया गया है।
  • बिहार में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था।

SIR का संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद-324: भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी तथा चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है।
• अनुच्छेद-326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें कानून द्वारा दोषसिद्धि, मानसिक अस्वस्थता या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो।

निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर न्यायिक दृष्टिकोण 

• मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों को मान्यता दी, जिसमें आवश्यक होने पर पुनर्मतदान कराने का अधिकार भी शामिल है, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद-329(b) के तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप सीमित रहता है।
• इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ अनुच्छेद-327 एवं 328 के अंतर्गत बनाए गए कानून किसी विशेष विषय को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते, वहाँ निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।
• निर्णय में यह भी स्वीकार किया गया कि यद्यपि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत महत्त्वपूर्ण हैं, तथापि असाधारण परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग चुनावी अखंडता बनाए रखने हेतु त्वरित एवं व्यावहारिक उपाय अपना सकता है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता

• मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना: SIR के माध्यम से नकली, फर्जी एवं अप्रचलित प्रविष्टियों को हटाया जाता है। उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे बड़े राज्यों में प्रवास एवं शहरी गतिशीलता के कारण अनेक प्रविष्टियाँ पाई गई हैं।
• अयोग्य मतदाताओं का विलोपन: इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित निवासियों तथा अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के पूर्व आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक प्रमुख चुनाव से पहले लाखों नाम हटाए जाते हैं।
• पात्र नागरिकों का समावेशन: SIR नए मतदाताओं एवं पूर्व में छूटे नागरिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2024 के आम चुनावों में 96 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता इस सतत् अद्यतन की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
• चुनावी धोखाधड़ी की रोकथाम: स्वच्छ मतदाता सूची फर्जी मतदान, प्रतिरूपण एवं अन्य चुनावी कदाचारों के जोखिम को कम करती है।
• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को सुदृढ़ करना: सटीक मतदाता सूची संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा माने जाने वाले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को मजबूत करती है।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का समाधान: तीव्र शहरीकरण, प्रवास एवं जनसंख्या गतिशीलता के कारण नियमित सत्यापन आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, मुंबई एवं बंगलूरू जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर वार्षिक प्रवास होता है।
• जन विश्वास में वृद्धि: पारदर्शी पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्वाचन आयोग एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है।
• चुनाव प्रशासन में सुधार: अद्यतन मतदाता सूची से निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्र प्रबंधन, मतदाता वितरण एवं लॉजिस्टिक योजना में सहायता मिलती है, जिससे भारत के 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनावों का सुचारू संचालन संभव होता है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित चिंताएँ

• वास्तविक मतदाताओं के बहिष्करण का जोखिम: बड़े पैमाने पर सत्यापन से प्रवासी श्रमिकों, वृद्ध व्यक्तियों, बेघर लोगों तथा हाशिए पर स्थित समुदायों के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की संभावना रहती है, विशेषकर जब उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते हैं।
• नागरिकों पर दस्तावेजी उत्तरदायित्त्व: दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में जहाँ आधिकारिक अभिलेखों तक पहुँच सीमित होती है।
• मनमाने विलोपन की संभावना: बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) द्वारा सत्यापन के दौरान त्रुटियों के कारण पात्र मतदाताओं का मनमाने ढंग से बहिष्करण हो सकता है।
• नागरिकता से संबंधित चिंताएँ: आलोचकों का मत है कि गहन सत्यापन अभ्यास अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता पर प्रश्न खड़े कर सकता है, जिससे कमजोर वर्गों में भय एवं अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
• प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक चुनौतियाँ: करोड़ों मतदाताओं का घर-घर सत्यापन करने हेतु विशाल मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन एवं अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
• चुनाव से पूर्व समय-सीमा का दबाव: यदि SIR चुनावों के निकट किया जाए, तो यह भ्रम, शिकायतों में वृद्धि तथा प्रशासनिक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
• डिजिटल एवं साक्षरता अंतर: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नागरिक डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन सुधार एवं सत्यापन प्रणालियों का उपयोग करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं।
• संभावित राजनीतिक विवाद: मतदाता सूची पुनरीक्षण अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है, जहाँ विपक्षी दल एवं नागरिक समाज चयनात्मक विलोपन या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाते हैं।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर प्रभाव: मनमाने विलोपन से अनुच्छेद-326 के अंतर्गत प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी प्रभावित हो सकती है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है।
• मतदाताओं में सीमित जागरूकता: सत्यापन प्रक्रियाओं एवं समय-सीमा के प्रति पर्याप्त जन-जागरूकता के अभाव में पात्र नागरिक समय पर अपने विवरणों को अद्यतन करने से वंचित रह सकते हैं।

आगे की राह 

• प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर तथा अपील तंत्र जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि मतदाताओं का मनमाना बहिष्करण रोका जा सके।
• समावेशी सत्यापन सुनिश्चित करना: अनुच्छेद-326 की भावना के अनुरूप, प्रवासी श्रमिकों, वृद्ध नागरिकों, बेघर व्यक्तियों तथा हाशिए पर स्थित समूहों को विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुरक्षित रह सके।
• प्रौद्योगिकी-आधारित चुनावी सुधार अपनाना: निर्वाचन आयोग (ECI) को सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस, आधार-आधारित प्रमाणीकरण सुरक्षा उपायों एवं GIS मैपिंग को एकीकृत करना चाहिए, ताकि सटीकता बढ़े और दोहराव से बचा जा सके।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना: मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) मामले के सिद्धांतों के अनुरूप, निर्वाचन आयोग को विलोपन के कारण दर्ज करने चाहिए तथा सत्यापन प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना चाहिए।
• मतदाता जागरूकता अभियानों का विस्तार: सुव्‍यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (SVEEP) के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को सुधार प्रक्रियाओं, समय-सीमा एवं दस्तावेजी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
• प्रशासनिक क्षमता का निर्माण: बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) को अधिक प्रशिक्षण एवं संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण के दौरान त्रुटियाँ कम हों और कार्यकुशलता बढ़े।
• स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना: चुनाव से पूर्व त्रुटि या सुधार से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु त्वरित एवं प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
• चुनावी अखंडता एवं लोकतांत्रिक समावेशन में संतुलन: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों तथा लोकतांत्रिक भागीदारी की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

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