‘कस्टोडियल डेथ’ पर विभाजित निर्णय – पुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत

संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कस्टोडियल डेथ’ के एक मामले में विभाजित निर्णय दिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया गया था।

‘कस्टोडियल डेथ’ के बारे में

• हिरासत में होने वाली मृत्यु या ‘कस्टोडियल डेथ’ (Custodial Death) से तात्पर्य है पुलिस हिरासत में अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में अथवा कारावास की सजा के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बल का अत्यधिक प्रयोग, लापरवाही अथवा अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार शामिल है।
• कवरेज: जेल में, पुलिस या किसी अन्य वाहन पर, किसी निजी या चिकित्सा सुविधा में, अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर होने वाली मृत्यु को कवर करता है।
• भारत में हिरासत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
• • अनुच्छेद-20: किसी भी आरोपी व्यक्ति को मनमाने और अत्यधिक दंड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी अथवा कंपनी या निगम जैसा कोई कानूनी व्यक्ति हो।
  • अनुच्छेद-21: कानून द्वारा निर्धारित रणनीति के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • अनुच्छेद-22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है तथा यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

हिरासत (Custody) और उसके प्रकार

पुलिस हिरासत (Police Custody)	न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)
पुलिस के पास आरोपी की फिजिकल कस्टडी होती है।	आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है।
आरोपी को हवालात में बंद कर दिया गया हो।	आरोपी जेल में बंद हो।
व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा।	न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने तक व्यक्ति को जेल में रखा जाता है: मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है।
पुलिस हिरासत तब शुरू होती है, जब कोई पुलिस अधिकारी शिकायत या FIR प्राप्त करने पर किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करता है।	न्यायिक हिरासत तब शुरू होती है, जब सरकारी अभियोजक न्यायालय को यह आश्वासन दे देता है कि जाँच के उद्देश्य से ऐसे अभियुक्त की हिरासत आवश्यक है।
अधिकतम अवधि: 24 घंटे उचित मजिस्ट्रेट द्वारा इसे कुल मिलाकर 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।	जहाँ जाँच मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कम-से-कम दस वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हो, वहाँ हिरासत की अधिकतम अवधि 90 दिन है। जहाँ जाँच 10 वर्ष से कम अवधि के कारावास जैसे दंडनीय अपराधों से संबंधित हो, वहाँ जाँच अवधि 60 दिन होगी।

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