राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है

• • यदि रॉयल्टी एक कर है तो इसका संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो के तहत राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है।
  • लेकिन यदि यह कर नहीं है तो राज्य कर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
• इसलिए, इसका परिणाम यह होगा कि जिन राज्यों ने पहले से ही खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए विभिन्न कर कानून बनाए हैं, वे वैध होंगे और राज्य कर वसूलने के हकदार होंगे।
• न्यायालय में राज्यों द्वारा दिए गए तर्क: सूची II की प्रविष्टि 50 (खनिज अधिकारों पर राज्यों की कर लगाने की शक्तियाँ) में ‘सीमा’ शब्द का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि कर लगाने की शक्ति संसद को हस्तांतरित कर दी गई है।
• प्रविष्टि 50 सूची II संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने में सक्षम बनाए बिना राज्यों के अधिकार को सीमित करती है।
• केंद्र सरकार के तर्क: सूची II की प्रविष्टि 50 स्वाभाविक रूप से राज्य की शक्तियों को सीमित करती है तथा इसकी व्याख्या राष्ट्रीय खनिजों के समग्र प्रबंधन के साथ संरेखित करने के लिए व्यापक रूप से की जानी चाहिए। MMDR अधिनियम, अपने अस्तित्व के कारण, राज्य की कर लगाने की शक्तियों को सीमित करता है।
• खनिज कराधान पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष
  • रॉयल्टी और डेड रेंट, कर की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं: इंडिया सीमेंट्स मामले में दिए गए पिछले निर्णय को खारिज कर दिया गया, जिसमें रॉयल्टी को कर माना गया था।
  • MMDR  अधिनियम सीमाएँ नहीं लगाता: पीठ ने यह भी कहा कि MMDR अधिनियम राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर सीमाएँ नहीं लगाता है।
  • रॉयल्टी कर नहीं है: MMDR अधिनियम की धारा 9 के तहत रॉयल्टी को कर नहीं माना जाता है।
  • सूची I की प्रविष्टि 54: खनिजों पर संघ की शक्ति से संबंधित यह सूची विनियामक है और इसमें कर प्राधिकरण शामिल नहीं है। राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति है।
  • सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 49 में ‘भूमि’ शब्द: इसमें खनिज युक्त भूमि शामिल है, जो राज्यों को ऐसी भूमि पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है।
• निष्कर्ष: राज्य विधानसभाओं के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है तथा वे खनिज युक्त भूमि की उपज को कराधान के उपाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

निर्णय के विरुद्ध तर्क

• खनिज विकास के हित को नुकसान पहुँचाना: MMDRA के तहत रॉयल्टी को देश में खनिज विकास के हित में एक कर माना जाना चाहिए।
  • MMDRA का उद्देश्य: इसका उद्देश्य खनिज विकास और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना था और यदि राज्यों को उनके द्वारा एकत्रित रॉयल्टी के अतिरिक्त शुल्क और उपकर (विभिन्न प्रकार के कर) लगाने का अधिकार दिया गया तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा।
• MMDRA के माध्यम से संतुलन पहले ही बना लिया गया: MMDRA के पारित होने के बाद राज्यों की कर लगाने की शक्तियों को ‘नष्ट’ कर दिया गया था क्योंकि यह राज्यों को रॉयल्टी के रूप में कर एकत्र करने की शक्ति देता है, तथा अन्यथा संसद और केंद्र को खनिज विकास पर पूर्ण नियंत्रण देता है।

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