HIV संबंधी उपेक्षा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का विकास

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 

• खतरनाक कचरे का वर्गीकरण: पहली बार, अस्पताल के कचरे को आधिकारिक तौर पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों के तहत खतरनाक माना गया।
• नियामक ढाँचा: अधिनियम ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपशिष्ट निपटान की निगरानी तथा विनियमन करने का अधिकार दिया।
• प्रमुख अद्यतित आँकड़े
• • वर्ष 2016: अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में प्रगति को संबोधित करने के लिए व्यापक संशोधन किए गए।
  • वर्ष 2020: अनुपालन बढ़ाने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल में मामूली संशोधन किए गए।
• वर्तमान प्रथाएँ: वर्तमान में, कड़े प्रोटोकॉल अस्पताल के कचरे के पृथक्करण, उपचार और जिम्मेदार निपटान को सुनिश्चित करते हैं।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 में संशोधन 

• क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन: स्वास्थ्य सुविधाओं को 27 मार्च, 2019 तक क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक बैग (रक्त बैग को छोड़कर) और दस्तानों का उपयोग समाप्त करना होगा।
• वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन: सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्ष 2018 के संशोधन के दो वर्षों के भीतर अपनी वेबसाइटों पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
• बार कोडिंग और GPS ट्रैकिंग: सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं के संचालकों को 27 मार्च, 2019 तक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बार कोडिंग तथा GPS ट्रैकिंग लागू करनी होगी।
• डेटा रिपोर्टिंग और विश्लेषण: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन, उपचार सुविधाओं और निपटान विधियों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करनी होगी, उसका विश्लेषण करना होगा और उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा।
• ऑन-साइट प्री-ट्रीटमेंट: स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रयोगशाला अपशिष्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल अपशिष्ट, रक्त के नमूने और रक्त बैग को सामान्य उपचार सुविधाओं में भेजने से पहले WHO द्वारा अनुशंसित विधियों का उपयोग करके ऑन-साइट प्री-ट्रीट करना होगा।
• सख्त अनुपालन: गैर-अनुपालन को रोकने के लिए दंड में वृद्धि और सख्त प्रवर्तन तंत्र लागू किए गए हैं।
• छोटे पैमाने की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना: उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए छोटे पैमाने की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
• हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: अपशिष्ट उपचार और निपटान के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
• अनिवार्य प्रशिक्षण: सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं, जिसमें पृथक्करण, संचालन और निपटान शामिल है, पर अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

भारत की नीतियों पर वैश्विक प्रभाव 

• HIV कनेक्शन: HIV के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया और अमेरिकी सुधारों ने बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन में भारत की प्रगति को प्रभावित किया।
• कार्यबल सुरक्षा: HIV के संबंध में जागरूकता ने चिकित्सा पेशेवरों को व्यावसायिक खतरों से बचाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ

• असुरक्षित निपटान से स्वास्थ्य जोखिम: संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 बिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनमें से कई सुइयों और सिरिंजों का अनुचित तरीके से निपटान किया जाता है।
• जोखिमों में शामिल हैं
• • संक्रमण: असुरक्षित निपटान से HIV, हेपेटाइटिस B (30% जोखिम) और हेपेटाइटिस C (1.8% जोखिम) होता है।
  • चोटें: तीव्र आकस्मिक चोटों से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और अपशिष्ट संचालकों को खतरा होता है।
  • विषाक्त जोखिम: खराब अपशिष्ट प्रबंधन खतरनाक रसायनों के संपर्क में वृद्धि करता है।
• हानिकारक उत्सर्जन: खुले में जलाने और कम तापमान पर जलाने से डाइऑक्सिन (Dioxins), फ्यूरान (Furans) और भारी धातुएँ निष्कर्षित होती हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं।
• जल प्रदूषण: खराब तरीके से प्रबंधित लैंडफिल निपटान स्थानीय जल स्रोतों को दूषित करता है।
• प्रदूषण और रोगजनक: अनुपचारित बायोमेडिकल अपशिष्ट मृदा और वायु प्रदूषण में योगदान देता है और संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है।
• अपशिष्ट प्रबंधन में सेवा अंतराल : वर्ष 2021 में, वैश्विक स्तर पर केवल 61% अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली थी।
  • संवेदनशील परिस्थितियों में स्थिति और भी खराब है, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में केवल 25% अनुपालन होता है।
• अनुपालन और विनियमन अंतराल: प्रगति के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट विनियमन का प्रवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में असंगत और असमान बना हुआ है। 
• ग्रामीण और संसाधन सीमित क्षेत्रों को सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ जाते हैं।

भारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आगे की राह

• ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में निवेश करना।
  • शहरी सुविधाओं पर बोझ कम करने के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार इकाइयाँ स्थापित करना।
• उन्नत निगरानी और प्रवर्तन: GPS और बारकोडिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादन से लेकर निपटान तक बायोमेडिकल अपशिष्ट की ‘रियल टाइम ट्रैकिंग’ के लिए डिजिटल तंत्र तैनात करना।
• जागरूकता और प्रशिक्षण: जैव-चिकित्सा अपशिष्ट कुप्रबंधन से जुड़े जोखिमों के बारे में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, रोगियों और जनता के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए ‘ऑटोक्लेविंग’ और ‘माइक्रोवेविंग’ जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
  • सतत् अपशिष्ट प्रबंधन समाधान अपनाने के लिए छोटे पैमाने की स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं हेतु सब्सिडी प्रदान करना।
• अपशिष्ट पृथक्करण पर ध्यान: स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण प्रोटोकॉल का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट के लिए अलग-अलग डिब्बे शामिल हैं।
• सहयोगी प्रयास: प्रभावी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए सार्वजनिक, निजी तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
  • बायोमेडिकल अपशिष्ट उल्लंघनों की निगरानी और रिपोर्टिंग में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।
• आवधिक नीति समीक्षा: उभरती चुनौतियों का समाधान करने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में प्रगति को शामिल करने के लिए मौजूदा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट विनियमों की आवधिक समीक्षा करना।
• अनुसंधान और विकास: पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए जहाँ संभव हो, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपशिष्ट उपचार और निपटान के लिए नवीन, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना।
• वैश्विक सहयोग: जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना और उन्हें भारत के संदर्भ में अपनाने पर जोर देना।

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