सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन

पृष्ठभूमि: SO₂ उत्सर्जन मानकों का विकास

• वर्ष 2015: केंद्र सरकार ने सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य कर दिया था।
• वर्ष 2021: ताप विद्युत संयंत्रों को उनके स्थान एवं प्रदूषण संवेदनशीलता के आधार पर श्रेणी A, B एवं C में वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग अनुपालन समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
• जुलाई 2025 अधिसूचना
  • श्रेणी A: वर्ष 2027 तक FGD की स्थापना अनिवार्य।
  • श्रेणी B: FGD स्थापना की आवश्यकता का निर्णय प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर किया जाएगा।
  • श्रेणी C: FGD की अनिवार्य स्थापना से छूट; इस श्रेणी में भारत के लगभग 78% कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) क्या है और यह चिंता का विषय क्यों है?

• सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) एक रंगहीन, अत्यधिक अभिक्रियाशील तथा तीव्र गंध वाली गैस है, जो मुख्यतः सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों, विशेषकर कोयले के दहन से उत्सर्जित होती है।
• यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, जो श्वसन एवं हृदय-वाहिका संबंधी रोगों का कारण बनती है तथा अम्लीय वर्षा, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) के निर्माण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में योगदान देती है।
• भारत, मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, विश्व का सबसे बड़ा SO₂ उत्सर्जक है।
• PM2.5 का पूर्वगामी प्रदूषक: SO₂ वायुमंडल में अभिक्रिया कर द्वितीयक सूक्ष्म कणीय पदार्थ (PM2.5) का निर्माण करता है, जो शहरी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की अनुशंसाएँ

• सभी संयंत्रों में FGD की अनिवार्य स्थापना: श्रेणी को दरकिनार करते हुए सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली की अनिवार्य स्थापना की व्यवस्था पुनः लागू की जाए।
• अधिक पारदर्शिता: सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) के आँकड़ों को वास्तविक समय के साथ सार्वजनिक किया जाए।
• नियमित प्रकटीकरण: फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियों की संचालन स्थिति एवं अनुपालन रिपोर्टों को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाए।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करना: विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में SO₂ एवं PM2.5 प्रदूषण को कम करने के लिए निगरानी एवं प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

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