सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोर क्षेत्रों में बाघ सफारी पर प्रतिबंध

निर्णय का महत्त्व

• पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन: इस निर्णय का उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिकी क्षति को दूर करना और बाघों के आवासों को व्यावसायिक शोषण से बचाना है।
• संरक्षण प्रशासन को सुदृढ़ बनाना: बाघ संरक्षण में मुख्य आवासों, गलियारों, ESZ और बफर जोन की प्रधानता की पुष्टि करता है।
• पर्यटन और पारिस्थितिकी में संतुलन: उच्च-प्रभाव वाले पर्यटन और शोषणकारी गतिविधियों को समाप्त करते हुए विनियमित, समुदाय-उन्मुख पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।
• वन्यजीव-मानव सह-अस्तित्व: HWC को एक आपदा के रूप में मान्यता देने से संरचित राहत, त्वरित सहायता और बेहतर दीर्घकालिक शमन सुनिश्चित होता है।

टाइगर रिजर्व 

• परिभाषा: बाघ अभयारण्य एक निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है।
• ये अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के तहत निर्मित किए गए हैं, जो वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की प्रमुख संरक्षण पहल है।
• बाघ अभयारण्य की संरचना: प्रत्येक अभयारण्य को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-
  • कोर क्षेत्र (महत्त्वपूर्ण बाघ आवास): न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाला एक पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र, जो बाघों की सुरक्षा और समग्र पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखने के लिए समर्पित है।
  • बफर क्षेत्र: कोर क्षेत्र के आस-पास का बाहरी क्षेत्र, जहाँ पारिस्थितिकी पर्यटन, अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग जैसी विनियमित गतिविधियों की अनुमति है।
• कानूनी ढाँचा: बाघ अभयारण्यों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
• कार्यान्वयन एजेंसियाँ: अभयारण्यों का प्रबंधन राज्य वन विभागों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
• वर्तमान स्थिति: भारत में अब 58 से अधिक बाघ अभयारण्य हैं।

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